महिला कैद्यांच्या मुलांची जबाबदारी सरकारचीच : हायकोर्ट

मुंबई : कारागृहातील महिला कैद्यांच्या मुलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाचीच आहे. त्यासाठी शासनाने योग्य त्या उपाययोजना करायला हव्यात, असं मत उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केलं. कारागृहातील महिला कैदी आणि त्यांच्या मुलांच्या कल्याणासाठी योग्य त्या उपाययोजना करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य शासनांना दिले आहेत. या उपाययोजना केल्या जात आहेत की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित उच्च न्यायालयाची असेल, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयानं हा मुद्दा सुमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चिल्लूर व न्या. गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत प्रयास ही सामाजिक संघटना पक्षकार आहे. या संघटनेने महिला कैद्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी काही शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसींबाबत शासनानं अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचं आज (गुरुवारी) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आलं. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्याअंतर्गत मुलांचे संगोपन करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार महिला कैद्यांच्या मुलांचे संगोपन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाचीच आहे. प्रयास संघटनेनंही काही शिफारसी केल्या आहेत. त्याअंतर्गत शासनानं योग्य त्या उपाययोजना करायलाच हव्यात असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली आहे.