पगारवाढ नाकारुन चमकोगिरी करणाऱ्या आमदारांचं पितळ उघड

मुंबई : पगारवाढ म्हटलं की आता आमदारांच्या अंगावर काटा येऊ लागला आहे. कारण शेतकरी, बेरोजगार तरुण, विनाअनुदानित शिक्षक, टंकलेखक दोन-चार रुपये हातात मिळावेत म्हणून झगडत आहेत. आणि दुसरीकडे नेते हजारो रुपयांची पगारवाढ घेऊन फुगू लागले आहेत. मात्र या सगळ्या प्रकारावर संताप व्यक्त होऊ लागल्यानंतर नेत्यांनी पगारवाढीला नकार दिला. पण ती केवळ चमकोगिरी असल्याचं उघड झालं आहे. कारण कायद्यात पगारवाढ नाकारण्याची तरतूदच नसल्याचं समोर आलं आहे.   श्रीकांत देशपांडे, कपिल पाटील, विक्रम काळे आणि रामनाथ मोते हे आहेत महाराष्ट्रातील चमको आमदार. अधिवेशन संपायला तास उरला असताना सर्वपक्षीयांनी एकमुखानं वेतनवाढीचं विधेयक पारीत केलं.   त्यानंतर विनाअनुदानित शिक्षकांच्या संतापानं आमदार हादरले, आणि केवळ दिखाऊपणासाठी त्यांनी आपण वेतनवाढ नाकारत असल्याचं राणा भीमदेवी यांनी थाटात जाहीर केलं. मात्र प्रत्यक्षात आमदारांना वेतनवाढ नाकारण्याचा हक्क नसल्याचं समोर आलं आहे.   महाराष्ट्र विधीमंडळ सदस्य वेतन आणि भत्ते कायदा 1956 प्रमाणे आमदारांना वेतन आणि भत्ते मिळतात. वेतनवाढ आधी मंत्रिमंडळात नंतर विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारीत होते आणि राज्यपालांच्या सहीनं कायद्यात रुपांतरीत होते. अर्थात कायदा सर्वांसाठी लागू होतो, त्यामुळे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये असमानता करता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक आमदाराच्या खात्यात कायद्यानुसार वेतनवाढीनुसार पैसे जमा होणार यात शंका नाही.   अर्थात वेतनवाढ नाकारणाऱ्या आमदारांना मूळ रक्कम स्वीकारुन नको असलेली वाढीव रक्कम वित्तविभागाला परत करता येते. राज्यात कायम विनाअनुदानित ज्युनियर कॉलेजांची संख्या 4 हजाराच्या घरात आहे. तर शिक्षकांची संख्या 21 हजाराच्या घरात आहे.   गेल्या 12 ते 14 वर्षांपासून या शिक्षकांना पगार मिळत नसल्यानं त्यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. ज्याला फक्त आश्वासनांशिवाय काहीही मिळालं नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे प्रश्न मांडणाऱ्या आमदारांनी केवळ आपल्या पगारवाढीची जितक्या आस्थेनं काळजी घेतली तितकी विनाअनुदानित शिक्षकांची का घेतली नाही? त्यांचे प्रश्न का मांडले नाहीत? असा प्रश्न विचारला जात आहे. आमदारांच्या पगारवाढीविरोधात सर्व स्तरात संताप आहे. त्यामुळेच गृहराज्यमंत्री रणजित पाटलांनीही आपण वेतनवाढ नाकारली आहे.   तुम्ही आमदारकीची शपथ घेतलीत की तुम्हाला पेन्शन लागू होते. एक टर्म आमदार राहिलात तरीही तुम्ही पेन्शनला पात्र असता. शिवाय एकपेक्षा जास्त टर्म आमदारकी भूषवली, तर प्रत्येक टर्मला वाढीव 10 हजार पेन्शन मिळते. आता राज्यात 800 माजी आमदार आहेत. तर 366 विद्यमान आमदार आहेत. यातले काही जण खासदारही झाले आहेत. त्यांना दोन्हीकडची पेन्शन मिळते. त्यामुळे हा खर्च किती मोठा आहे याची फक्त कल्पना करा.   विशेष म्हणजे 288 पैकी 253 आमदार करोडपती आहेत. आणि 10 कोटीपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्यांची संख्याही 80 पेक्षा जास्त आहे. त्यानंतरही आमदारांचा पगारवाढीचा सोस सुटला नाही. आणि लोकांच्या संतापानंतर स्वस्त प्रसिद्धीसाठी पगारवाढ नाकारण्याची हुशारीही साधली. हे फक्त आपले नेतेच करु जाणोत.