मुंबई पुण्याचा भाजीपाला 8 दिवसच बंद करा, सरकार तुमच्या दारात येईल, रविकांत तुपकरांचा इशारा
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करुन घ्यायची असेल तर एकत्रित येऊन मुंबई पुण्याचा भाजीपाला आणि शेतमाल आठ दिवसासाठी बंद करु, मग पहा सरकार तुमच्या दारात येईल असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.
Ravikant Tupkar : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करुन घ्यायची असेल तर एकत्रित येऊन मुंबई पुण्याचा भाजीपाला आणि शेतमाल आठ दिवसासाठी बंद करु, मग पहा सरकार तुमच्या दारात येईल असा इशारा क्रांतीकारी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख रविकांत तुपकर यांनी दिला. असे केले तर कर्जमाफी असो किंवा शेतमालाला भाव मिळणे असो या सर्व मागण्या मान्य होतील असे तुपकर म्हणाले. पंढरपूर येथे झालेल्या छावा क्रांतिवीर सेनेचे 11 व्या राष्ट्रीय महा धिवेशनात तुपकर बोलत होते.
यापूर्वी मुंबई पुण्याचे दूध बंद करण्याच्या आंदोलनाचा मीच मास्टरमाइंड होतो असे रविकांत तुपकर म्हणाले. त्यानंतर सरकारने लगेच पाच रुपये लिटर मागे भाववाढ दिल्याची आठवण तुपकर यांनी सांगितली. याच पद्धतीने पुन्हा एकदा राज्यभरातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मुंबई पुण्याचा भाजीपाला आणि शेतमाल आठ दिवस बंद केला तर कर्जमाफी असो किंवा शेतमालाला भाव मिळणे असो या सर्व मागण्या मान्य होतील असेही तुपकर यांनी सांगितले.
अजित पवारांचा राजीनामा घ्यावा, छावा क्रांतिवीर सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष करण गावकर यांची मागणी
पंढरपूरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे हे अधिवेशन झाले. राज्यभरातील प्रतिनिधी या अधिवेशनासाठी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना छावा क्रांतिवीर सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष करण गावकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर तोफ डागली. अजित पवार यांचा मगरुरपणा आता बंद करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत त्यांनी तातडीने माफी मागावी अशी मागणी गायकर यांनी केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने अजित पवार यांचा राजीनामा घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. या अधिवेशनासाठी शरद पवार गटाचे माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील आणि पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघाचे भाजप आमदार समाधान आवताडे उपस्थित होते. या महाअधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, मराठा आरक्षण, वारकऱ्यांना पेन्शन, राज्यातील मराठी शाळांना स्वायत्तता असे अनेक ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे प्रदेशाध्यक्ष करण गायकर यांनी सांगितले.
सरकारीने जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार असे जाहीर केले होते. तसे जाहीरनाम्यात आश्वासन देखील दिले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात देखील कर्जमाफीबाबत काही सांगण्यात आले नाही. त्यामुळं शेतकरी आक्रमक होताना दिसत आहे. निवडणुकीत सरकारनं दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याची टीका शेतकरी करत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
