Government of Maharashtra ZP Teacher : शिक्षक आजोबा नकोत; कंत्राटी शिक्षक भरतीला तरुणांचा विरोध
राज्य सरकारच्या शिक्षक भरतीच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यलयाबाहेर काही तरुणांनी आंदोलन छेडलं आहे. शिक्षक आजोबा नको, अशा घोषणा या तरुणांनी दिल्या आहे.
Government of Maharashtra ZP Teacher : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती करण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यात महत्वाचं म्हणजे शिक्षकांचं कमाल वयोमर्यादा सत्तर वर्ष ठेवण्यात आली आहे. याच निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयाबाहेर काही तरुणांनी आंदोलन छेडलं आहे. शिक्षक आजोबा नको, अशा घोषणा या तरुणांनी दिल्या आहे.
2017च्या शिक्षक भरतीतील उर्वरीत रिक्त, गैरहजर, अपात्र आणि माजी सैनिक जागांची यादी तात्काळ जाहीर करा आणि इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या खाजगी संस्थामधील मुलाखत यादी जाहीर करुन प्रलंबित शिक्षक भरती पूर्ण करा, या दोन मागण्यासाठी पुण्यातील हे तरुण आंदोलन करत आहेत. शिवाय शिक्षक आजोबा नकोत, असं म्हणत हे तरुण आक्रमक झाले आहेत. मागील सहा वर्षांपासून या तरुणांच्या नियुक्त्या रोखल्या आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेले सगळे गुणवत्ताधारक सदस्य आहेत. एकीकडे शिक्षक नाहीत म्हणून कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक 20 हजार वेतनावर नियुक्त करण्यात येणार आहे. मात्र कोणत्याही तरुणांची नियुक्ती करण्यात येणार नाही आहे. एकीकडे निवृत्त शिक्षकांनी नियुक्ती करत आहेत तर दुसरीकडे अनेक बेरोजगार तरुणांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप या तरुणांनी केला आहे.
नेमके काय करणार आहे सरकार ?
राज्य सरकारने राज्यातील शिक्षक भरतीवर 2011 पासून बंदी घातली होती. ही बंदी 2019 मध्ये उठली आहे. परंतु बंदी उठून पाच वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्याप शिक्षकांच्या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक 30 विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक असे अनिवार्य आहे. याच नियमाच्या आधारानुसार सध्या राज्यात 18 हजार 46 जागा रिक्त आहेत. राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-
महत्त्वाच्या बातम्या
