शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय कसा झाला?

मुंबई : राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे. शेतकरी आंदोलनानंतर तातडीने युद्धपातळीवर माहिती संकलन करुन आणि सर्वपक्षीयांशी चर्चा करुन कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. 19 तारखेला सुकाणू समितीने बैठकीनंतर जीआर जाळला. त्यानंतर कर्जमाफीची सूत्रे तातडीने हलली. बैठकीतील या गोंधळानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आंदोलनातील महत्वाच्या नेत्यांशी चर्चा केली. जे शेतकरी नेते केवळ प्रसिद्धीसाठी नव्हते, अशा नेत्यांशी चर्चा करुन त्यांची मतं विचारात घेण्यात आली. सरकारचा पहिला प्रस्ताव एक लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा होता. मात्र त्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असमाधानी होते. त्यामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची मर्यादा वाढवण्यात आली. चार चाकी गाड्या असणाऱ्यांना अटीतून वगळावं, ही खासदार राजू शेट्टी यांनी मागणी मान्य करण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली आणि कर्जमाफीचा प्रस्ताव मांडला. दीड लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा राष्ट्रवादीच्या राज्यातील नेत्यांना मान्य नव्हती. मात्र सर्वांनाच कर्जमाफी केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती भार येईल, याबाबत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची समजूत काढली. त्यानंतर काल रात्री काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. सर्व नेत्यांशी चर्चा झाल्यानंतर कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मांडण्याआधी 'मातोश्री'वर उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली. उद्धव ठाकरेंशी चर्चेनंतर कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आणि मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. संबंधित बातम्या :

शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी

कुठल्या राज्यात किती कोटीची कर्जमाफी?