Prakash Ambedkar on Jan Suraksha Bill: जनसुरक्षा कायदा UAPA कायद्याची डुप्लिकेट कॉपी, राज्याच्या दोन्ही सभागृहांना असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही; प्रकाश आंबेडकरांची जोरदार टीका
Prakash Ambedkar on Jan Suraksha Bill: प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षेचा कायदा करता येतो. पूर्वीच्या काळी जो समूहावर बहिष्कार होता त्यादृष्टीने कायदा करता येऊ शकतो.
Prakash Ambedkar on Jan Suraksha Bill: जनसुरक्षा कायद्यावर महाविकास आघाडीच्या संभ्रम निर्माण करणाऱ्या भूमिकेवरून चर्चा रंगली असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सातत्याने विरोध केला आहे. महायुती सरकारने केलेला जनसुरक्षा कायदा UAPA कायद्याची डुप्लिकेट कॉपी असल्याची टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांना असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे मी मानत असल्याचे ते म्हणाले. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, संविधानाप्रमाणे राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षेचा कायदा करता येतो. पूर्वीच्या काळी जो समूहावर बहिष्कार होता त्यादृष्टीने कायदा करता येऊ शकतो. इतर मुद्द्यांवर राज्य शासनाला कायदा करता येऊ शकत नसल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी प्रकाश आंबेडकर यांनी टीका केली होती. जनसुरक्षा विधेयक महाराष्ट्राच्या फुले-शाहू-आंबेडकर भावना आणि विचारसरणी नष्ट करेल, असे त्यांनी म्हटले होते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर टीका करताना आणि कायद्याला विरोध न करणे हे चिंताजनक असल्याचे नमूद केले.
गुन्हेगारीकरणाला कायदेशीर मान्यता मिळेल
ते म्हणाले की, “महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक किंवा महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हे कठोर, दडपशाही, असंवैधानिक, अस्पष्टपणे परिभाषित, मनमानी आणि गैरवापरासाठी प्रवृत्त आहे. दुर्दैवाने, विरोधकांच्या कोणत्याही निषेधाशिवाय हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले,” असे आंबेडकर म्हणाले. ते म्हणाले की, वंचित बहुजन आघाडी आणि त्यांच्या सदस्यांनी संयुक्त निवड समितीला 9 पानांचे पत्र लिहून हे विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “आम्हाला चिंता आहे की, "नक्षलवादाला संबोधित करण्याच्या नावाखाली", प्रस्तावित कायद्याचा वापर राज्य धोरणांना विरोध करणाऱ्या किंवा संभाव्य गैरकृत्यांबद्दल वैध चिंता व्यक्त करणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी केला जाईल. जर हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले तर, सरकारच्या धोरणांविरुद्ध असहमती, निषेध, बंड आणि विरोध व्यक्त करणाऱ्या नागरिक, संघटना, धोरणात्मक आणि राजकीय कलाकारांच्या गुन्हेगारीकरणाला कायदेशीर मान्यता मिळेल.”
तर सत्यशोधक समाज बेकायदेशीर संघटना मानली गेली असती
“जर आज जोतिबा फुले आणि सावित्रीमाई जिवंत असते आणि जर हा कायदा मंजूर झाला असता, तर सत्यशोधक समाज ही बेकायदेशीर संघटना मानली गेली असती किंवा जोतिबा फुले यांच्या “गुलामगिरी” या पुस्तकाचे प्रकाशन आणि ताबा बेकायदेशीर मानला गेला असता. जर आज बाबासाहेब आंबेडकर जिवंत असते आणि जर हा कायदा मंजूर झाला असता, तर बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखालील दलितांचा महाड सत्याग्रह बेकायदेशीर मानला गेला असता. “शिक्षित करा, आंदोलन करा, संघटित व्हा” ही बाबासाहेबांची क्रांतिकारी हाक बेकायदेशीर मानली गेली असती आणि त्यांना तुरुंगात टाकले गेले असते.” असेही म्हटले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
