MPSC मध्येही अनेक 'पूजा खेडकर', दिव्यांग प्रवर्गातून उत्तीर्ण झालेल्या 10 पैकी 9 जणांचे प्रमाणपत्रं संशयाच्या भोवऱ्यात
MPSC Exam : राज्यसेवा परीक्षेत 2022 मध्ये दिव्यांग कोट्यातून प्रवेश मिळविलेल्या 10 पैकी 9 जणांची प्रमाणपत्रे संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याची चर्चा आहे. त्याची आता तपासणी होणार आहे.
अकोला : वादग्रस्त 'आयएएस' पूजा खेडकर (IAS Pooja Khedkar) यांच्या नियुक्तीनंतर राज्य आणि देशभरात केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) च्या कारभारावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. यूपीएससी परीक्षेत दिव्यांग कोट्यातून 'आयएएस कॅडर' मिळालेल्या पूजा खेडकर यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राबद्दलच अनेक प्रश्न आणि शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आता महाराष्ट्रातही असाच प्रकार झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने 2002 मध्ये घेतलेल्या परीक्षेतील दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवड झालेल्या 10 पैकी 9 उमेदवारांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. या सर्व उमेदवारांची शारीरिक तपासणी नव्याने करण्याचे आदेश 'महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण' अर्थातच 'मॅट'ने एमपीएससीला दिले आहेत.
बोगस दिव्यांगांचा अहवाल मॅटने मागवला
येत्या दोन दिवसात या सर्व उमेदवारांच्या नव्याने शारीरिक चाचण्या होणार आहेत. 2022 मध्ये एकूण 623 पदांसाठी एमपीएससीने परीक्षा घेतली होती. यातील 10 जागा या दिव्यांगांसाठी राखीव होत्या. याच जागांवर 'बोगस' दिव्यांगांनी प्रवेश मिळवला का? याची चाचपणी आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग करत आहे. यामुळे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून पदे लाटणाऱ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. यात संशय असलेल्या उमेदवारांची शारिरीक व्यंगाची नव्याने चाचणी करून त्याचा अहवाल 5 ऑगस्टपूर्वी मॅट आणि एमपीएससीकडे सादर करावा लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
2022 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एकूण 623 पदांसाठी एमपीएससीने परीक्षा घेतली होती. यातील 10 जागा या दिव्यांगांसाठी राखीव होत्या. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशा सर्व चाचण्या पूर्ण करून 18 जानेवारी 2024 रोजी एमपीएससीने तात्पुरती निवड यादी जारी केली. मात्र या संपूर्ण यादीत दिव्यांग कोट्यातून लागलेल्या उमेदवारांबद्दल अनेक तक्रारी एमपीएससीकडे पुराव्यांसह करण्यात आल्यात.
बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करा
दरम्यान, या प्रकरणात राज्यभरातील काही विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क करीत सर्व प्रकरणाची कल्पना दिली. यानंतर आमदार अमोल मिटकरींनी सरकार, एमपीएससी आणि प्रमाणपत्र देणाऱ्या आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात आणून दिलं. यातील बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार अमोल मिटकरींनी सरकारकडे केली आहे.
राज्यातील लाखो विद्यार्थी अगदी जीवाचं रान करत स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करीत असतात. मात्र या विद्यार्थ्यांना डावलत अशा भ्रष्ट मार्गांनी प्रशासनात येऊ पाहणारी नोकरशाही खरेच जनतेचं हित साधणार का? हाच खरा प्रश्न आहे. हा प्रकार या व्यवस्थेतील फक्त हिमनगाचं टोक आहे. सरकारने मनात घेतलं तर या भ्रष्ट प्रवृत्ती खणून काढत राज्य आणि देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत येऊ पाहणाऱ्या भ्रष्ट प्रवृत्तींना ठेचून काढावं हीच माफक अपेक्षा.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
