Bombay High Court : आंबेडकरी साहित्याच्या जतनासाठी काम करणा-या तज्ज्ञांना केवळ 300 रूपये प्रतिदिन मोबदला?, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला खडे बोल

Bombay High Court :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखन आणि भाषणांच्या प्रकाशनाच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांना कमी मोबदला दिल्याबद्दल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली.

court

Bombay High Court :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखन आणि भाषणांच्या प्रकाशनाच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांना कमी मोबदला दिल्याबद्दल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. या समितीवर काम करणाऱ्या अशासकीय तज्ज्ञ सदस्यांना दरमहा केवळ 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं सुनावले.

डॉ. आंबेडकरांसह अन्य समाजसुधारकांच्या लेखन आणि भाषणांच्या प्रकाशनांवर काम करण्यासाठी 26 तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली होती. मागील सुनावणीदरम्यान नेमलेल्यांना किती मानधन देण्यात येते?, याची माहिती हायकोर्टानं मागवली होती. गुरुवारच्या सुनावणीत या अशासकीय तज्ज्ञांच्या समितीत सध्या 10 जणांचा समावेश असून सदस्यांना दरमहा 10 हजार रुपये दिले जातात, अशी माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत तज्ज्ञ सदस्यांना प्रतिदिवशी केवळ 300 रुपये मानधन कसं देऊ शकता? किमान त्यांचे ज्ञान आणि सामाजिक स्थितीवरून तरीही त्यांना मानधन द्या, हे काही स्वागतार्ह पाऊल नाही. अशा शब्दांत न्यायालयानं राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. तसेच साल 1971 च्या शासनादेशानुसार जारी केलेला 250 रुपये प्रवास भत्ता आज 40 वर्षांनीही तितकाच कसा दिला जाऊ शकतो? असा सवालही हायकोर्टानं विचारला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखणीनं समृद्ध झालेल्या साहित्यांच्या छपाईसाठी राज्य सरकारच्यावतीनं सुमारे 5 कोटी 45 लाखांचा कागद खरेदी करण्यात आलाय.  परंतू गेल्या चार वर्षात केवळ 33 हजार ग्रथांची छपाई करण्यात आली आणि सुमारे 5 कोटींचा कागद अद्याप गोदामात धुळखात पडून असल्याचं वृत्त प्रसिध्द झालं होतं. त्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सू मोटो याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

बाबासाहेबांचा महाड, चवदार तळं सत्याग्रह आणि 'प्रबुद्ध भारत' (बाबासाहेबांच्या भाषणांचे आणि लेखनाचे संकलन) हे दोन दुर्मिळ मूळ ग्रंथ यशवंत चावरे आणि प्रदीप नाईक राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यास तयार होते. राज्य सरकारनंही त्यांना प्रत्येकी साडे 6 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे राज्य सरकारनं हे मानधन दिलेच नाही आणि साहित्यही स्वीकारलं नाही म्हणून न्यायालयानं राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. या दोन्ही व्यक्ती वृद्ध आहेत आणि त्यांच्याकडील साहित्य फारच दुर्मिळ आहे, त्याचा सरकारनं विचार केला पाहिजे. प्रशासनाकडे कोणीतरी साहित्य देण्यास तयार होते, पण तुम्ही त्यांना 6 वर्षे वाट पाहायला लावता? असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच समितीचे काम सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सहाय्यक कर्मचार्‍यांची नियुक्ती आणि समितीला योग्य आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देत ही सुनावणी तहकूब केली.