Nagpur News: लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका; भाजप-काँग्रेसमध्ये रंगली जोरदार हमरी-तुमरी

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरून भाजप आणि काँग्रेस मध्ये जोरदार हमरी तुमरी सुरू झाली आहे.

BJP vs Congress on Ladki Bahin Yojana

Source : ABP Majha

Nagpur News नागपूर : लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) विरोधात नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरून भाजप आणि काँग्रेस मध्ये जोरदार हमरी तुमरी सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या जवळचे मित्र अनिल वडपल्लीवार यांनी लाडकी बहिण योजनेच्या विरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेसचा (Congress) मुळातच लाडकी बहिणी योजनेला आणि महिलांसाठीच्या इतर शासकीय योजनांना विरोध आहे. त्यामुळेच ते आपल्या मित्र आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल करत असल्याचा आरोप भाजप नेते सुधाकर कोहळे यांनी केला आहे. काँग्रेसने राज्यातील महिलांची माफी मागावी, अशी मागणी ही कोहळे यांनी केली आहे.

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने भाजपचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहे. भाजपकडून ज्या अनिल वडपल्लीवार वर लाडकी बहीण योजने विरोधात याचिका टाकल्याचा आरोप केला आहे, ते अनिल वडपल्लीवार काँग्रेस पक्षाचे सदस्य सुद्धा नाही, असा दावा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. महायुतीची लाडकी बहीण योजना फसवी असून काँग्रेस पक्षाला त्यापेक्षा जास्त चांगली महालक्ष्मी योजना महिलांसमोर मांडल्याचा दावाही नाना पटोले यांनी केला आहे.

लाडकी बहीण योजनेवरुन काँग्रेस-भाजपमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद

अनिल वडपल्लीवार यांनी लाडकी बहीण योजनेसह मोफत लाभांच्या विविध शासकीय योजनांना नागपूर खंडपीठात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेता लाडकी बहीण योजनेसह मोफत लाभाच्या इतर योजना आणि त्यासंदर्भातले राज्य सरकारची निर्णय अवैध घोषित करण्याची मागणी अनिल वडपल्लीवार यांनी त्यांच्या याचिकेतून केली आहे. सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक असल्याचे वडपल्लीवार यांनी त्यांच्या याचिकेत नमूद केले आहे. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला या प्रकरणाची सद्यस्थिती, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींची माहिती 2 आठवड्यात न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. असे असताना अनिल वडपल्लीवरांच्या त्याच याचिकेवरून आता काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद सुरू झाले आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या