पालघर : रासायनिक पाणी प्रदूषणामुळे 16 गावांतील पाणी स्रोत वापरण्यास अयोग्य

बोईसर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांतील केमिकलयुक्त रासायनिक सांडपाणी थेट नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडलं जात असल्यानं येथील जमीन तसेच जलस्रोत दूषित झाली आहेत.

पालघर : बोईसर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामुळे प्रदूषित झालेले परिसरातील 16 गावांमधील 66 जलस्रोत बंद करण्याचे आदेश पालघर जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानंतर जिल्हा परिषदेकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या जलस्रोतांतील पाणी हे पिण्यास अयोग्य आणि अपायकारक असल्याने परिसरातील 16 गावांमधील 66 जलस्रोत बंद करण्यात आली आहेत .

बोईसर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांतील केमिकलयुक्त रासायनिक सांडपाणी थेट नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडलं जात असल्यानं येथील जमीन तसेच जलस्रोत दूषित झाली आहेत. याचा थेट परिणाम येथील स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर होताना दिसून येतोय. यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केल्यानंतर यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने पालघर जिल्हा प्रशासनाला दिले. त्यानुसार बोईसर तारापूरसह परिसरातील सोळा गावांमधील 535 वैयक्तिक आणि 86 सार्वजनिक जलस्रोतांचे नमुने तपासण्यात आले. यामध्ये 61 वैयक्तिक तर पाच सार्वजनिक जलस्रोत ही दूषित झाली असून त्याचं पाणी हे पिण्यास अयोग्य तसेच हानिकारक असल्याचे निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळे ही 66 जलस्रोत बंद करण्यात आली आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील बोईसर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात साडेबाराशे पेक्षा अधिक लहान-मोठे कारखाने आहेत. यात अनेक कारखाने रासायनिक प्रक्रिया न करताच आपलं केमिकलयुक्त सांडपाणी नैसर्गिक नाल्यांमध्ये सोडत असल्याचं अनेक वेळा समोर आलं आहे. यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वायू, ध्वनी आणि जल प्रदूषण सुरुच असून येथील जमीन ही दूषित झाली आहे. याचा मोठा त्रास येथील स्थानिकांना सहन करावा लागतोय. येथील दूषित जलस्रोतांमुळे या परिसरातील नागरिकांना त्वचारोग, कर्करोग, किडनीचे आजार अशा आजारांनी ग्रासलं असून त्यांच्या आरोग्याच्या उपचाराची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी ताकीद राष्ट्रीय हरित लवादाकडून देण्यात आली आहे.

बोईसर तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात दिवसेंदिवस प्रदूषणाच प्रमाण वाढत असून यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी मात्र नेहमी डोळेझाक करताना दिसून येते. मात्र आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कानउघाडणीनंतर तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आपले डोळे उघडेल का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.