राष्ट्रपती सुटले पण पंतप्रधानांना मिळेना जन्मदाखला; पंतप्रधानांच्या जन्म दाखल्यासाठी पालकांचे खेटे सुरू
पंतप्रधान हे नाव संविधानिक असल्याचं कारण सांगत एक जन्म दाखला लाल फितीच्या कारभारात अडकून राहिला आहे.

उस्मानाबाद : आपल्या देशात साधा जन्म दाखला मिळवण्यासाठी सामान्यांना सरकारी कार्यालयाचे खेटे घालावे लागतात. आता हाच अनुभव 'पंतप्रधान' आणि 'राष्ट्रपतीं'ना आला आहे. राष्ट्रपती सुटले परंतु पंतप्रधानांना जन्मदाखला मिळेना. पंतप्रधानांच्या जन्म दाखल्यासाठी पालकांचे खेटे सुरू आहेत.आहो हे खरं आहे. पंतप्रधानाचा जन्मदाखला लालफितीत अडकून पडला आहे. राष्ट्रपतींना जन्मदाखला मिळाला पण पंतप्रधानांना अद्याप जन्मदाखला मिळाला नाही. पण चकित होऊ नका. हे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान देशाचे घटनात्मक पदे नसून उस्मानाबादमधील मुलांची नावं आहेत.
त्याचे असे झाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या उमरगा तालुक्यातल्या चिंचोली भुसणी येथील एका दाम्पत्याने त्यांच्या पहिल्या मुलाचे नाव राष्ट्रपती ठेवले. तर महिनाभरापूर्वी जन्मलेल्या दुसऱ्या बाळाचे नाव पंतप्रधान ठेवले. राष्ट्रपतीला जन्म दाखला मिळाला सुद्धा. परंतु पंतप्रधान हे संविधानिक पदनाम असल्याचे सांगत त्यांचा जन्म दाखला मात्र लटकवून ठेवण्यात आलेला आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या उमरगा तालुक्यातल्या चिंचोलीचे दत्ता आणि कविता चौधरी या दाम्पत्याने 19 जून 2020 या दिवशी जन्मलेल्या पहिल्या मुलाचे नाव राष्ट्रपती असं ठेवलं. या नावाचा जन्म दाखला त्यांना मिळाला तर आधार कार्डही त्यांनी बनवलं. त्यानंतर 10 नोव्हेंबर 2019 रोजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोरामणी जिल्हा सोलापूर येथे त्यांना दुसरे बाळ झालं. या बाळाचं नाव त्यांनी रिवाजाप्रमाणे बारसं घालून पंतप्रधान असे ठेवले. त्यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यालयात दत्ता चौधरी यांनी पंतप्रधान नावाचा जन्म दाखला मिळावा यासाठी 27 नोव्हेंबरला अर्ज सादर केला.
पंतप्रधान हे संविधानिक पदनाम असल्यामुळे हे नाव बालकास द्यावे किंवा कसे याबद्दल मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी आरोग्य केंद्र सोलापूरच्या जिल्हा निबंधक जिल्हा मृत्यू तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे एक डिसेंबरला पत्र पाठवले आहे. याला आता एक महिना उलटून गेला तरी सुद्धा मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे पंतप्रधानाचा जन्मदाखला काही मिळत नाही. इकडे पंतप्रधानाचे पालक मात्र सातत्याने आरोग्य केंद्रामध्ये खेटे घालत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- आर्थिक आरक्षणात शहरी आणि ग्रामीण असा भेदभाव? हजार स्क्वेअर फुटांचा फ्लॅट असलेला पात्र पण 5 एकर शेतीवाला अपात्र
- Bulli Bai App Case : 'बुली बाई' अॅप प्रकरणाची मास्टर माईंड उत्तराखंडमधील महिला, मुंबईत आणण्याची प्रक्रिया सुरु
- इंटरनेटशिवाय करता येणार डिजीटल व्यवहार, RBI ने दिली मंजुरी
Before You Go
Sanjay Raut Vs Devendra Fadnavis Special Report : राऊतांनी डिवचलं, बावनकुळे, फडणवीसांना शुभेच्छा
महत्त्वाच्या बातम्या























