धक्कादायक! लेकाच्या जन्मदाखल्यासाठी 2 वर्षांपासून महापालिकेच्या पायऱ्या झिजवतोय 'बाप', जगायचं कस?

आंबिवलीतील खासगी रुग्णालयाने जन्मलेल्या मुलाचा डाटा महापालिकेकडे पाठवला नसल्याने पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

KDMC birth certificate issue in mahapalika

Source : abp

ठाणे : कल्याण आंबिवलीमध्ये राहणाऱ्या मिश्रा कुटुंबात 2022 साली एक गोंडस बाळ जन्माला आले. आपल्या घरात जन्माला आलेल्या या बाळाच्या जन्माची नोंद करण्यासाठी एक वर्षांनी चंदन मिश्रा यांनी कल्याण डोंबिवली मनपा जन्म नोंदणी विभाग गाठले. मात्र, या विभागात चंदन यांच्या मुलाच्या जन्माची नोंदच झालेले नसल्याचे समोर आले आहे. कल्याणमधील (Kalyan) श्रीदेवी रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे बाळाच्या जन्माची नोंद झाली नसल्याची बाब समोर आल्याने मिश्रा कुटुंबीयांना मोठा त्रास सहन करावा लागला आहे. तसेच, रुग्णालयाच्या (Hospital) घोडचुकीमुळे मनपा कार्यालयात विनाकारण चपला झिजवाव्या लागल्याचं पाहायला मिळालं. विशेष म्हणजे मुलाच्या जन्मानंतर 2.5 वर्षांनी देखील मुलाचा जन्मदाखला मिळत नसल्याने मिश्रा कुटुंबीयांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

आंबिवलीतील खासगी रुग्णालयाने जन्मलेल्या मुलाचा डाटा महापालिकेकडे पाठवला नसल्याने पालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. जन्माला आलेल्या मुलाच्या पालकांना मुलाचा जन्माचा दाखला अडीच वर्षापासून मिळत नाही. मुलाचे वडिल मनपा,रुग्णालयात ,आणि पोलिस स्टेशन मध्ये चकरा मारत आहे. सध्या, बांग्लादेशी नागरिकांच्या नोंदीमुळे राज्य शासनाने एक वर्षानंतरच्या जन्म मृत्यूचा दाखला देणे बंद केल्याने पालकांसमोर आपल्या बाळाच्या जन्माची नोंद कशी करायची, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच, अडीच वर्षांपासून जन्मलेल्या मुलाची नोंद नसल्याने यात चूक नेमकी कोणाची आणि त्रास कोणाला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, जर जन्मचा दाखला मिळवण्यासाठी एखाद्या पालकांना एवढा आटापिटा करावा लागत असेल तर सर्वसामान्यांचं म्हणून मिरवणाऱ्या सरकारच्या व प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. तर चिमुकल्याला जन्म घेतल्यापासूनच मोकळा श्वास मिळत नसल्याचंही वास्तव या निमित्ताने समोर आलं आहे. 

उपायुक्तांनी घेतली दखल

कल्याण डोंबिवली महापालिका उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांनी याबाबत माहिती देताना म्हटले की, हे प्रकरण आमच्याकडे प्राप्त झाले असून याची चौकशी करुन नाव नोंदणीचा डेटा संबंधित रुग्णालयाकडून मागवून घेण्यात येईल. तसेच, नाव नोंदणीचा डेटा देण्यास संबंधित रुग्णालयाने हयगय केली असल्याचे समोर आल्यास त्या रुग्णालयावर कारवाई करण्यात येईल, असेही बोरकर यांनी स्पष्ट केले.  

या घटनेमुळे पुढील प्रश्न उपस्थित होतात :

1. संबंधित रुग्णालयाने डेटा का दिला नाही? त्यावर यापूर्वी कोणतीही कारवाई झाली आहे का?

2. पालकांना एवढा त्रास का सहन करावा लागत आहे? त्यांच्यासाठी प्रशासनाकडून तत्काळ उपाययोजना का केली जात नाहीत?

3. राज्य सरकारच्या नवीन नियमांमुळे अनेक पालक अडचणीत येत असतील, तर त्यावर प्रशासनाने पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे का?

हेही वाचा