वन नेशन वन इलेक्शन हे हुकुमशाहीकडे जाणारं पहिलं पाऊल, अंबादास दानवेंची टीका, म्हणाले, संविधानावर घाला घालण्याचं काम सुरु

वन नेशन वन इलेक्शन हे हुकुमशाहीकडे घेऊन जाणारं पहिलं पाऊल आहे असल्याची टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केली आहे.

Ambadas Danve

Ambadas Danve on One Nation One Election : 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation, One Election) विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या मुद्द्यावरुन सध्या विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. वन नेशन वन इलेक्शन हे हुकुमशाहीकडे घेऊन जाणारं पहिलं पाऊल आहे असल्याची टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी केली आहे. आपण संविधान वाचवायचं म्हणतो मात्र इथं संविधानावरच घाला घालण्याचं काम सुरु आहे. त्याचाच पाऊल म्हणजे हे वन नेशन वन इलेक्शन असल्याची टीका अंबादास दानवे यांनी केलीय. ते परभणीत बोलत होते. 

पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडण्याची शक्यता

गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या 'एक देश, एक निवडणूक'  विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ( One Nation One Election) संदर्भातील अहवाल तयार केला होता. या अहवालात 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकाच्या बाजूने शिफारस करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक संसदेत सादर केले जाईल, अशी चर्चा होती. त्यानुसार आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  या विधेयकाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होईल. त्यामुळे आता एनडीए सरकार 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते.

इंडिया आघाडीचा विरोध

दरम्यान, 'एक देश, एक निवडणूक' या विधेयकाला इंडिया आघाडीचा विरोध आहे. इंडिया आघाडीचा 'एक देश, एक निवडणूक' असणारा विरोध पाहता या विधेयकाला इतक्या सहजासहजी मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. 'एक देश, एक निवडणूक' हा भाजपच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी विषय आहे. देशात तिसऱ्यांदा सत्ता आल्यानंतर भाजप 'एक देश, एक निवडणूक हे धोरण पुढे नेण्याची शक्यता आहे.  

महत्वाच्या बातम्या: