अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांचे आंदोलनाचं हत्यार, जुनी पेन्शन योजनेसाठी मुंबईत आंदोलन
Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने मुंबईत आंदोलन सुरू करण्यात आलं असून आजचा सहावा दिवस आहे.
मुंबई: 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षक, इतर कर्मचारी यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन सुरू आहे. माजी आमदार दत्तात्रय सावंत, माजी आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली 3 मे 2023 पासून हे धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा आजचा सहावा दिवस आहे. दररोज सुमारे 1000 ते 1500 राज्यातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहत आहेत.
राज्यात 2005 पूर्वी नियुक्त झालेले राज्यात एकूण 26,800 कर्मचारी असून या बाबत सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायलायत लढा ही सुरू आहे. सन 2005 नंतर नियुक्त कर्मचारी यांना शासनाने 31 मार्च 2023 रोजी वित्त विभागाने शासन आदेश काढून फॅमिली पेन्शन, विकलांग पेन्शन योजना लागू केली आहे. पंरतु या कर्मचाऱ्यांना यातून वगळले आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
कर्मचारी समन्वय समितीचा संप मागे
राज्य सरकारी, निमसरकारी त्यासोबतच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोबत बैठक झाली आणि जुन्या पेन्शन योजनेत संदर्भात चर्चा झाली. पूर्वलक्षी प्रभवाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं आश्वासन लेखी स्वरुपात सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीला देण्यात आल्यानंतर समन्वय समितीने 20 मार्च रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतला
समितीचा अहवाल आल्यानंतर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय होणार
राज्यातल्या शिक्षक, शिक्षकेतर शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. सुमारे आठवडाभर हा संप सुरू होता. या दरम्यान शासनाने दोन वेळा संघटनेशी बोलणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतही बैठक झाली होती. त्यानंतर जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सरकारनं म्हटलं होतं. त्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन समितीचा अहवाल लवकर प्राप्त करून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद, विधानसभेत जाहीर केले होते.
दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला अनेकांनी विरोधही केला होता. या सरकारती कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळं आरोग्यसेवेवर परिणाम झाला होता. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील संपाचा फटका बसला होता. त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. या काळात सर्व सरकारी कर्मचारी संपावर असल्यानं पचनामे प्रलंबित राहिले होते.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
