OBC Meeting : पुराव्यांवर खाडाखोड असेल तर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका; ओबीसी उपसमितीत एकमुखाने निर्णय
OBC Upsamiti Meeting : मराठा समाजाला 25 हजार कोटींचा निधी दिला, पण ओबीसी महामंडळांसाठी फक्त 2500 कोटींचा निधी मिळाला अशी तक्रार मंत्री छगन भुजबळांनी केली.
मुंबई : जात प्रमाणपात्राचे सर्टिफिकट वाटप करताना कोणतेही खाडाखोड झालेले कागदपत्रं ग्राह्य धरू नये आणि त्यावर प्रमाणपत्र वाटप करू नये असा महत्त्वाचा निर्णय ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत झाला आहे. कोणत्याही चुकीच्या पुराव्यांवर कुणबी सर्टिफिकेट देऊ नये असा निर्णयही या बैठकीत झाला. ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली.
ओबीसी मंत्रालयाला 2900 कोटी रुपये मिळायला हवी. राज्यात 22 ओबीसी महामंडळे आहेत. त्याला देखील निधी मिळायला हवी. त्याबाबतची पुरवणी मागणी सादर करण्याचा निर्णय झाला आहे. या बैठकीत एकूण 18 ते 19 विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
पुराव्यामध्ये खाडाखोड नको
मराठा समाजाला कुणबी सर्टिफिकेट देताना पुराव्यांवर कोणतीही खाडाखोड नको, ओव्हर राईटिंग नको असा महत्त्वाचा निर्णय ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत झाला. असे पुरावे सादर करताना
खोडतोड कशी होते असे पुरावे आज दाखविले गेले. त्यामुळे चुकीच्या पुराव्यांवर, खोट्या पुराव्यांवर सर्टीफीकेट देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली.
ओबीसींचा निधी मिळावा
ओबीसी महामंडळांसाठी 3200 कोटी रूपये जे जाहीर झाले आहेत ते पैसे मिळावेत अशी मागणी करण्यात आली. ओबासीच्या नोकरभरतीचा अनुशेष भरून निघावा ही मागणी करण्यात आली. ओबीसी समाजासाठी असलेली कोणतीही विशेष शिष्यवृत्ती बंद पडू नये, होस्टेल सगळ्या ठिकाणी असावे. ओबीसीचे विंभागीय कार्यालय असावे अशीही मागणी करण्यात आली.
मराठा समाजाला हजारो कोटींचा निधी, भुजबळांनी नाराजी
मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या निधीवरून मंत्री छगन भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, "25 वर्षात ओबीसीला 2500 कोटी आणि 3 वर्षात मराठा समाजाला 25 हजार कोटी रुपये दिले गेले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळला 750 कोटी रुपये देण्यात आले. मागासवर्गीय विकास महामंडळाला केवळ 5 कोटी रुपये दिले आहेत. हा विरोधाभास योग्य नाही. 1931 पासून ओबीसी समाज हा 54 टक्के आहे असं सांगण्यात आलं. आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आहे आणि आम्हाला केवळ 5 कोटी रुपये दिले जातात."
मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती नेमण्यात आली. आता खोट्या नोंदी होतं आहे ते पाहण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे असं छगन भुजबळ म्हणाले.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
