OBC Reservation Live Updates : ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला, पाहा प्रत्येक अपडेट्स...
OBC Reservation Live Updates : ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
Background
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
Supreme Court OBC Reservation : देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
या आधी सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
Pankaja Munde on OBC Reservation : ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळालाय : पंकजा मुंडे
ओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे...राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022
Sadabhau Khot on OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर तीव्र आंदोलन करू, आमदार सदाभाऊ खोत यांचा इशारा
आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
