गणेशोत्सवावर ध्वनी प्रदुषणची टांगती तलवार कायम

मुंबई: आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनांने रस्त्यावर मंडपांना परवानगी देऊ नये यासाठीची जनहित याचिका ठाणे येथील महेश बेडेकर यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारने ध्वनी प्रदुषणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.   या याचिकेवरील सुनावणी घेताना न्यायालयाने गेल्यावर्षी स्थानिक प्रशासनांना रस्त्यावर मंडपांना परवानगी न देण्याचे आदेश दिले आहेत. आवाजाचे नियम न पाळणाऱ्या मंडळांवर कारवाई करा, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.   या याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे.   ध्वनी प्रदुषणाविषयी राज्य शासनाच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, शांतता क्षेत्रात पोलिसांच्या परवानगीशिवाय लाऊडस्पिकर लावणे बेकायदाच आहे. शांतता क्षेत्रात येणाऱ्या सिनेमागृहाला परवाना दिला जातो. तशी तरतुदच कायद्यात आहे. त्यामुळे सिनेमागृहांमध्ये होणाऱ्या आवाजावर बंदी घालता येणार नाही. पण शांतता क्षेत्रात लाऊडस्पिकरला परवानगी दिली गेली तरी त्याला आवाजाच्या मर्यादेचे निर्बंध असतात. या निर्बंधांचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाते.   मात्र, मशिदीवर भोंग्यांना परवानगी देताना त्यांना वेळेचे काही निर्बंध आहेत का? किंवा अमूक वेळीच भोंगा लावावा, अशी अट घातली जाते का? असा सवाल न्यायालयाने केला. याला अॅड. वग्याणी यांनी वेळ मागितला. त्यानुसार न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली व केंद्र सरकारलाही ध्वनी प्रदुषाविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.