Bhima Koregaon Case : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी तत्कालीन भाजप सरकार जबाबदार; शरद पवारांची आयोगासमोर साक्ष
Sharad Pawar : भीमा कोरेगाव हिंसाचार हे पोलिसांचे अपयश असून हा हिंसाचार थांबवण्याची त्या वेळच्या सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती असं शरद पवार म्हणाले.
मुंबई : भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाचं कामकाज पुन्हा सुरू झालं असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) या प्रकरणी जबाब नोंदणीचं काम सुरू आहे. या हिंसाचाराला तत्कालीन राज्य सरकार जबाबदार असल्याचं शरद पवार यांनी आयोगासमोर सांगितलं आहे. न्या. जे. एन. पटेल आयोगाकडून भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.
विवेक विचार मंचच्या वकिलांनी शरद पवारांना खालील प्रश्न विचारले,
प्रश्न - सारग गोरखे आणि रमेश गायचोर, सुधीर ढवळे हे एल्गार परिषदेचे आयोजक होते याची तुम्हाला माहिती होती का?
उत्तर- नाही, मला माहिती नव्हती.
प्रश्न- या संपूर्ण वादाची सुरुवात वडू बुद्रुकमधून झाली असं म्हणता येईल का?
उत्तर- मला माहिती नाही, परंतु काही उजव्या विचारसरणीची लोकं तशा प्रकाराचं वातावरण तयार करू पाहात होती हे मला दंगलीनंतर समजलं.
प्रश्न- एल्गार परिषदेच्या आयोजनात किरण शिंदे नावाचा व्यक्ती होता, ज्याच्यावर वडू बुद्रुकमध्ये 'तो' बॅनर लावल्याचा आरोप आहे, याची आपल्याला माहिती होती का?
उत्तर- नाही, मला माहिती नाही
वकिल किरण चन्ने यांनी विचारलेले प्रश्न,
प्रश्न- आपल्या मते डावी आणि उजवी विचारसरणी म्हणजे काय?
उत्तर- समाजात धर्म, जात यांद्वारे अंतर निर्माण करून एक विघटनवादी विचार जाणूनबूजून पसरवण्याचा प्रयत्न केला जाण म्हणजे उजवी विचारसरणी. तर डावी विचारसरणी ही एक त्याच्या विरोधातील विचारधारा आहे
प्रश्न - कोरोगाव भीमा हिंसाचाराला तत्कालीन राज्य सरकार जबाबदार होतं का?
उत्तर- माझ्या मते हे पोलिसाचं अपयश होत. हे थांबवण्याची राज्य सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती. सोशल मीडियावरील चुकीची माहिती त्यांनी दुर्लक्षित केली. त्यामुळे समाजविघातक तत्वांचा या मागील हेतू साध्य झाला.
प्रश्न- अशा घटनांचा अहवाल राज्याच्या गृहमत्रालयाला देणं पोलिसांना बंधनकारक असतं का?
उत्तर- पोलिसांच्या पातळीवर त्या त्या विभागाचे पोलीस उपायुक्त असे अहवाल सातत्यानं गृह विभागाला पाठवतच असतात.
प्रश्न- एल्गार परिषदेपूर्वी पुण्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत याची माहिता होती का?
उत्तर- हे मला आठवत नाही, पण बातम्यांतून मी हे ऐकलं होतं.
प्रश्न- 1 जानेवारी हा काळा दिवस पाळावा म्हणून सोशल मीडियावर प्रसार सुरू होता, याची माहिती होती ता?
उत्तर- नाही मला कल्पना नाही.
प्रश्न- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याद्वारे आपल्या व्यथा माडणं हा मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे अशा लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणं हे सत्तेचा दुरूपयोग आहे का?
उत्तर- एल्गार परिषदेची सांगता एका शपथेनं झाली. "या देशाच्या संविधानावर माझी निष्ठा आहे". त्यामुळे अशी शपथ घेण्याऱ्यांना देशद्रोही म्हणता येणार नाही.
प्रश्न- साल 1975 पासून वळू बुद्रुकमधील संभाजी महाराजांच्या समाधीची जागा सरकारच्या मालकीची आहे. मात्र वाद टाळण्यासाठी ती एखाद्या ट्रस्टकडे असायला हवी?
उत्तर- जर राज्य सरकार आणि पुरातत्व विभागानं त्याच्या ताबा स्वत:कडे असल्याचं घोषित केलंय तर मग त्यावर इतर कुणी आपला दावा सांगण्याचं कारणच उरत नाही.
प्रश्न- विजयस्तंभाची ती जागा कुणाच्या ताब्यात असावी?
उत्तर- कोरगावमधील या जागेची नोंद ऐतिहासिक वारसा म्हणून नाही. त्यामुळे त्याचा ताबा राज्य सरकारनं स्वत:कडे घेत तिथल्या जमीन मालकांना योग्य तो मोबदला द्यायला हवा, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. याशिवाय तिथं एक स्वतंत्र युद्ध स्मारक तयार करून पाकिस्तान आणि चीन सोबत झालेल्या युद्धात शहिद झालेल्यांच्या स्मृती तिथं जागवाव्यात. जेणेकरून माजी सैनिकांच्या बाबतीतील सारे वाद संपून जातील.
वडू बुद्रुक ग्राम पंचायतीचे वकील मंगेश देशमुख यांचे पवारांना प्रश्न,
प्रश्न- या दंगलीचा संबंध इतिहासाशी आहे का?
उत्तर- नाही, याची मला माहिती नाही. पण लोकांचा असा समज आहे की, कोरेगावचं युद्ध हे ब्रिटीश आणि दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यात झालं ज्यात ब्रिटीश आर्मीतून अनेक महार शिपाई लढले होते, यामुळे काहींनी हा वाद पसरवला.
प्रश्न- छत्रपती संभाजी महाराजांच्या अंत्यसंस्काराबाबत जर चुकीची माहिती पसरवली गेली नसती तर ही दंगल झालीच नसती असं आपल्याला वाटतं का?
उत्तर- मला याबाबत काही बोलायचं नाही.
प्रश्न- मुख्यमंत्र्यांना चौकशीपूर्वी एखाद्याला क्लीन चीट देता येईल का?
उत्तर- नाही.
काय आहे प्रकरण?
1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एक चौकशी आयोग नेमला होता. दरम्यान, भिमा कोरेगाव प्रकरणी शरद पवार यांनी हा हिंसाचार शिवप्रतिष्ठानच्या संभाजी भिडे (Sambhaji Bhide) यांच्या वक्तव्यामुळे भडकल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे अॅड. प्रदीप गावडे यांनी या प्रकरणी पवारांची साक्ष नोंदवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आयोगाने शरद पवार यांना साक्ष नोंदवण्यासाठी समन्स आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडेंचा सहभाग नाही
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्या विरोधात 2018 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र तपासामाध्ये संभाजी भिडे यांचा भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात सहभाग आढळला नसल्याचं पोलीसांनी न्यायालयात सांगितलंय. राज्य मानवी हक्क आयोगालाही त्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणात इतर 41 आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 1 जानेवारी 2018 ला भीमा कोरेगाव या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडेंचा हात असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनं संभाजी भिडेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
