ऑक्टोबरमध्ये निवडणूका हव्या होत्या, सरकारच्या दबावाखाली निवडणूक आयोगाचा निर्णय; अनिल देशमुख यांचा आरोप

Anil Deshmukh : निवडणुका लांबणीवर नेण्याचा निर्णय सरकारच्या दबावाखाली निवडणूक आयोगाने घेतला, असा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलाय.

( Image Source : Anil Deshmukh/ Facebook )

Source : ABP Majha

Maharashtra Assembly Election 2024 : भाजप (BJP) आणि महायुतीमधील लोक निवडणूक घ्यायला घाबरत आहेत. आगामी विधानसभेच्या निवडणुका या ऑक्टोबरमध्ये घ्यायला पाहिजे होत्या, मात्र सरकारच्या दबावाखाली निवडणूक आयोगाने (Election Commission) निर्णय घेतला आणि निवडणुका लांबणीवर गेल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नाहीत, आता विधानसभा निवडणुक घ्यायला हे सरकार घाबरत आहेत. या निवडणुका कश्यापद्धतीने पुढे ढकलाव्या यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत.

आमची मागणी आहे की ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक घ्यायला पाहिजे. निवडणूक झाल्यास महाविकास आघाडीचा सत्कारच होईल. किंबहुना निवडणुका लांबणीवर नेण्याचा निर्णय सरकारच्या दबावाखाली निवडणूक आयोगाने घेतला, असा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केलाय. ते नागपूर (Nagpur News) येथे बोलत होते. 

सरकारच्या दबावाखाली निवडणूक आयोगाचा निर्णय- अनिल देशमुख

देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे नुकतीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद पार पडली. या निवडणुकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी जम्मू काश्मीर आणि हरियाणा राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक जाहीर केली. निवडणूक आयोगाच्या नियोजनानुसार जम्मू काश्मीरची विधानसभा निवडणूक तीन टप्प्यांमध्ये पार पडेल. तर, हरियाणाची निवडणूक एका टप्प्यात होणार आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकीचा निकाल 4 ऑक्टोबरला जाहीर होणार आहेत. त्यामुळे राज्यात साऱ्यांना उत्सुकता लागून राहिलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक नेमकी कधी होणार, हे अद्याप तरी समोर आलेलं नाहीये. त्यामुळे याच मुद्द्याला घेऊन माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधलाय.

ई-पीक पाहणीची अट शासनाने रद्द करावी- अनिल देशमुख

राज्यात आणि प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भात शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. अतिवृष्टीमुळे मोसंबी, संत्री गळून पडल्या, याकडे शासनाचे लक्ष नाही, मी स्वतः पाहणी केलीय. राज्य सरकारने या शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. गेल्या वर्षी चुकीच्या धोरणामुळे कापूस-सोयाबीनला भाव मिळाला नाही. तर शेतकऱ्यांना 10 हजराची मदत जाहीर केल्यावर ई-पीक पाहणीची अट टाकली.  शेतकऱ्यांनी नुकसानाची माहिती अपलोड केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने इ-पीक पाहणीची अट टाकली आहे त्यांना मदत अद्याप मिळत नाही. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची अट शासनाने रद्द करावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केलीय.

आमचे सरकार आल्यावर बहि‍णीला महिन्याला 3 हजार देणार

लाडक्या बहि‍णीला 3 हजार दिले, केवळ लाडक्या खुर्चीसाठी ही योजना सरकारने आणली आहे. ही योजना यांनी केवळ 3-4 महिन्यासाठी आणली आहे. 3-4 महिन्याची आर्थिक तरतूद त्यात केली आहे. मात्र आमचे सरकार आल्यावर 5 वर्षे ही योजना आम्ही राबवू आणि लाडक्या बहि‍णीला महिन्याला 3 हजार देणार, असेही अनिल देशमुख म्हणाले. 

हे ही वाचा