Narhari Zirwal : धनगड आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला नरहरी झिरवाळ आव्हान देणार,बोगस आदिवासीचे दाखले रद्द करण्याचीही मागणी
Narhari Zirwal : सरकारने आज धनगड जातीचे काढलेले जातीचे दाखले रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या मुद्याला घेऊन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी राज्य सरकारला थेट आव्हान दिले आहे.
Narhari Zirwal on Dhangad Reservation नाशिक : राज्यात मराठा (Maratha Reservation) आणि ओबीसी आरक्षणासाठीचा (OBC Reservation) मुद्दा तापला असताना आता धनगर आरक्षणावरून (Dhangar Reservation) आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याचा शब्द दिला आहे. यानंतर धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विधानसभा उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) हे चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळले आहे. अशातच आज सरकारने मोठा निर्णय घेत सरकारने धनगड जातीचे काढलेल्या दाखले आज रद्द केले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यातील एकाच कुटुंबातील सहा धनगड जातीचे काढलेले दाखले रद्द केले आहे. मात्र आता याच मुद्याला घेऊन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी राज्य सरकारला थेट आव्हान दिले आहे.
दाखले रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला नाही-नरहरी झिरवाळ
राज्यात धनगड ही जातच अस्तित्वात नाही, असे वारंवार धनगर नेत्यांकडून सांगितले जात होते. दरम्यान, आज सरकारने धनगड जातीचे काढलेले जातीचे दाखले आज रद्द केले आहे. एकच कुटुंबातील एकूण 6 जणांचे हे दाखले सरकारने रद्द केले आहे. तर आता धनगड जातीचे दाखले रद्द केल्याने धनगर जातीच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आडवा येणारा महत्त्वाचा मुद्दा निकालात निघाला असल्याची प्रतिक्रिया आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली आहे. मात्र दुसरीकडे महायुतीतील नेते आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सरकारवर निशाणा साधत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. धनगड दाखले रद्द करण्याचा अधिकार सरकारला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे धनगड आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आता नरहरी झिरवाळ न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. तर यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट देखील घेणार असल्याचे ते म्हणाले. जर धनगडचे दाखले रद्द होऊ शकतात, तर आदिवासी मधील बोगस आदिवासीचे दाखले ही रद्द करा, अशी मागणी नरहरी झिरवाळ यांनी राज्य सरकारला यावेळी केली आहे.
राज्यात धनगड अस्तित्वात नाही- गोपीचंद पडळकर
या विषयी बोलताना आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, महाराष्ट्रातील धनगर आरक्षणाच्या एसटी अमलबजावणी संदर्भातील लढाई अनेक वर्षापासून सुरू आहे. हायकोर्टामध्ये या संदर्भात निकाल गेला त्यांचे कारण होतं, की आमचं म्हणणं आहे की राज्यात धनगड अस्तित्वात नाही. राज्य सरकारने ऍफिडेव्हिटवर या संदर्भात लिहून दिलं होतं. परंतु छत्रपती संभाजीनगरच्या फुलंब्री येथील बाबरा गावातील भाऊसाहेब खिलारे, रमेश खिलारे, कैलास खिलारे, मंगल खिलारे, सुभाष खिलारे, सुशील खिलारे यांनी धनगडाचे दाखले काढले होते. तसेच जात पडताळणी समितीने दाखला दिल्यानंतर तो रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता.
दरम्यान, या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जात पडताळणी समितीला आदेशित केलं. या संदर्भात खोटे दाखले दिले आहेत, त्यांच्यावर तुम्ही तात्काळ निर्णय घ्या, की ते बोगस आहेत. त्यामुळे आज छत्रपती संभाजीनगर येथे जात पडताळणी समितीने हे सहाच्या सहा दाखले रद्द केले आहेत. ते दाखले जप्त करून अवैध ठरवले आहे.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
