Nandurbar : ठेकेदाराने शाळांना साहित्य पोच न केल्याने विद्यार्थी माध्यान्ह भोजनापासून वंचित

राज्य सरकारने आदेश देऊनही संबधित ठेकेदाराने साहित्य पुरवठा न केल्याने विद्यार्थ्यांना पोषण आहार न देण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढावली आहे.

Nandurbar Midday Meal

नंदुरबार : कोरोनाव्हायरसमुळे लागलेले निर्बंध उठल्यावर राज्यातील शाळा नियमित सुरु झाल्यानंतर 15 मार्चपासून विद्यार्थ्यांना शाळेतून अन्न शिजवून देण्याचा आदेश देण्यात आला. तरीही संबधित पुरवठादाराने शाळांना साहित्य न पुरवल्याने शाळांमधील पोषण आहार सुरु झाला नसल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. नंदुरबार जिल्ह्याप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्ह्यात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार मिळतो का नाही हा मोठा प्रश्न आहे?

शहादा तालुक्यातील मोहिदा ही शाळा एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. अशीच गत नंदुरबार जिल्ह्यातील 1723 शाळांची आहे. ठेकेदाराने 15 मार्चपूर्वी या शाळांना पोषण आहारासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करणं गरजेचं होतं, मात्र संबंधित शाळांना साहित्य पुरवठा होत नसल्यानं अंदाजे 1 लाख 75 हजार पोषण आहारापासून वंचित राहत आहेत. पुरवठादाराने साहित्य पुरवठा केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अन्न शिजवून देण्यात येईल, अशी माहिती गट शिक्षण अधिकारी डी टी वळवी यांनी दिली आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील पोषण आहार दिला जाणाऱ्या एकूण शाळा - 1723

पहिली ते पाचवी इयत्तेची विद्यार्थी संख्या - 1 लाख 16 हजार 569

सहावी ते आठवी इयत्तेची विद्यार्थी संख्या - 6 लाख 30 हजार 212

पुरवठादाराने 15 मार्चपूर्वी साहित्य पुरवठा न केल्याने अन्न शिजवून देण्यात येत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत मार्च 2020 पासून शाळा स्तरावर शिजवलेल्या अन्न देण्याऐवजी कोरडा शिधा दिला जात होता. कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर 15 मार्चपासून शाळेत अन्न शिजवून दिला जाईल, अशी माहिती शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिली होती. त्याबाबत शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळेतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत अन्न दिलं जातं. विद्यार्थ्यांचा शारीरिक विकास होऊन अभ्यासामध्ये गोडी निर्माण व्हावी, शाळेतील उपस्थिती वाढावी, गळतीचं प्रमाण कमी व्हावं या उद्देशाने ही योजना राबवली जाते.

दरम्यान, राज्य सरकारने आदेश देऊनही संबधित ठेकेदाराने साहित्य पुरवठा न केल्याने विद्यार्थ्यांना पोषण आहार न देण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढावली आहे. त्यामुळे वेळेत पुरवठा न करणाऱ्या ठेकेदारावर काय कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.