Malnutrition : नंदुरबारमधील कुपोषण आणि बालमृत्यूला राज्य सरकार जबाबदार, रुग्णालयात अपुऱ्या सुविधा; आ. आमश्या पाडवींचा आरोप
Nandurbar Malnutrition : नंदुरबार जिल्हा रुग्णालयामधील अपूर्ण साधनसामुग्री आणि रिक्त पदांमुळे बालमृत्यूच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार आमश्या पाडवी यांनी केला आहे.
नंदुरबार : राज्यात कुपोषित बालकांची संख्या (Nandurbar Malnutrition) 28 हजार असून त्यापैकी 23 हजार बालके एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यात आहेत, नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचा (Child Mortality) प्रश्न गंभीर असून त्याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा ठाकरे गटाचे आमदार आमश्या पाडवी (Aamshya Padavi) यांनी केला आहे. आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधांकडे राज्य सरकार आणि आरोग्यमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नंदुरबार जिल्ह्यात कुपोषण आणि बालमृत्यूची समस्या (Nandurbar Malnutrition) गंभीर असून जिल्हा रुग्णालयात असलेल्या सुविधा अपूर्ण आहेत. जिल्हा रुग्णालयात असलेल्या लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागात 20 जागांची क्षमता असताना 84 बालके उपचार घेत असल्याचा गंभीर प्रकार आमदार पाडवी यांनी समोर आणला आहे. जिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पद आणि अपूर्ण सुविधा यामुळे जिल्ह्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण (Child Mortality) वाढले असल्याचा आरोपही पाडवी यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला जायला वेळ पण...
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला जाण्यासाठी वेळ आहे, मात्र आदिवासींच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी वेळ नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आदिवासींच्या समस्या सोडवण्यासाठी असलेल्या ट्रायबल अॅडवायजर कमिटीची बैठक पाच वर्षात झाली नसून या महिन्यात दोन वेळेस बैठकीसाठी वेळ देऊनही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार आदिवासींच्या प्रश्नांवर किती गंभीर आहे हे दिसून येतंय असंही आमदार पाडवी म्हणाले.
आदिवासी भागात डॉक्टर जातच नाहीत
राज्यात दरवर्षी कुपोषणामुळे (Nandurbar Malnutrition) हजारो बालकांना मृत्यूला सामोरं जावं लागतं. त्यामध्ये आदिवासी भागातील बालकांची संख्या लक्षणीय असते. ग्रामीण आदिवासी भागात डॉक्टर येतच नसल्याचं समोर आलं आहे. सरकारनं ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांत नवोदित डॉक्टरांना काम करणं बंधनकारक केलेलं असतानाही अनेक डॉक्टर आदिवासी भागात जाण्यास नकार देतात.
हमीपत्रावर स्वाक्षरी घेऊन हमीच्या रकमेत एक कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली तरीही डॉक्टरांनी कामावर रुजू होण्यास नकार देत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने डॉक्टरांची रिक्त पदं भरण्यासाठी आणि कामावर रुजू होण्यासाठी नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई सुरू केली होती. मात्र नियुक्त्या होऊनही डॉक्टर कामावर रुजू होत नाहीत हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारची धोरणं हितकारक असली तरी मूळ समस्या धोरणांच्या अंमलबजावणीत असल्याचंही समोर येतंय.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
