मनुष्यबळाची कमतरता हे कारण नांदेडमधील मृत्यूबाबत देऊ नका, मूलभूत सुविधा पुरवणे हे सरकारचे काम; उच्च न्यायालयाने खडसावलं
Nanded Death Case : राज्यातील रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सविस्तर भूमिक मांडण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई : सरकारी रुग्णालयांत सध्या क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल होत असल्यानं शासकीय वैद्यकीय सेवेवर सध्या ताण आहे, असं सांगून राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरवणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे, या शब्दांत नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील सरकारी रूग्णालयांत घडलेल्या मृत्यू तांडवावरून (Nanded Govt. Hospital News) मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) राज्य सरकारला सुनावलं. तसेच सरकारी डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी काय पावलं उचलली? याची माहितीही प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या सरकारी रुग्णालयांचं प्राथमिक कर्तव्य हे विद्यार्थ्यांना शिकवणं व संशोधन करणं आहे. त्यानंतर तिथं येणा-या रुग्णांची काळजी घेणं त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मात्र, या रुग्णालयांवरही रुग्णांची काळजी घेण्याची जबाबदारी वाढत असल्यानं या स्थितीत वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या 50 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त असणं स्वीकाहार्य नाही, असं परखड मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.
नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या रुग्णांच्या सलग मृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका पत्राची दखल सुमोटो जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, अनेक रुग्ण आधीच अत्यावस्थ परिस्थितीत रुग्णालयात आले होते. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले परंतु दुर्दैवानं त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या परिस्थितीसाठी कुणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही.
आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी ज्या उपाययोजना तातडीनं आवश्यक आहेत, त्या सुधारणा करण्यास राज्य सरकार तयार आहे. येत्या महिन्याभरात वैद्यकीय सेवेतील हजारो रिक्त पद महिन्याभरात भरतील. त्या दिशेनं राज्य सरकार पाऊल उचलत आहे, मुख्यमंत्री स्वत: जातीनं यावर लक्ष ठेवून आहेत असं सांगत सराफ यांनी नांदेड शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंसदर्भात चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.
याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला दिलेले निर्देश
गेल्या वर्षभरात नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांनी मागितला औषधांचा साठा आणि त्यापैकी किती औषधे पुरविण्यात आली, याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी माहिती द्यावी
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या रुग्णालयांसाठी डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मंजुर केलेली पदे, त्यापैकी भरलेली पदे आणि रिक्त पदे ...रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारने उचलली पावले, यासंदर्भात दोन्ही विभागाच्या सचिवांनी माहिती द्यावी.
ही बातमी वाचा:
- सरकारकडे मौजमजा करायला पैसे, पण रुग्णांच्या उपचारसाठी पैसे नाहीत; सरकारची सीबीआय चौकशी करा, उद्धव ठाकरेंची मोठी मागणी
महत्त्वाच्या बातम्या
