सरकारनं मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद लावला, नाना पटोलेंचा हल्लाबोल 

सरकारनं मराठा (Maratha) विरुद्ध ओबीसी (OBC) असा वाद सुरू केला असून, हे सरकार जातीयवादी असल्याचे वक्तव्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केलं. यांनी केलं आहे.

Nana Patole criticized on government

Nana Patole : या सरकारनं मराठा (Maratha) विरुद्ध ओबीसी (OBC) असा वाद सुरू केला असून, हे सरकार जातीयवादी असल्याचे वक्तव्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केलं. यांनी केलं आहे. हा महाराष्ट्र छत्रपतती शिवाजी महाराजांचा, शाहू, फुले, आंबेडरांचा असल्याचे पटोले म्हणाले. काळाराम मंदिरात दलितांच्या विरोधात पत्रके आढळून आली आहेत. हे सरकार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आनण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे पटोले म्हणाले.

जातीनिहाय जनगणना करा, त्यातून अनेक प्रश्न सुटतील

दरम्यान, जातीनिहाय जनगणना करायला हवी, त्यातून प्रश्न सुटतील असेही नाना पटोले म्हणाले. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांना खुष करण्यासाठी काही वक्तव्ये करायला लागत आहेत. पवारसाहेब एक पाऊल मागे आले तर आम्ही तीन पावले मागे आलो असल्याचेही पटोले यावेळी म्हणाले. तीन पक्षातील जागावाटप चर्चेनंतर नक्की होईल. भाषण वेगळे आणि नेत्यांमधील चर्चा वेगळी आहे. आम्ही स्वतःला कधीच मोठा भाऊ म्हणत नाही. आम्ही राजकीय पक्ष आहोत असे पटोले म्हणाले. पुणे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव का झाला?  त्याचा बुथ निहाय आढावा घेणार असल्याचे पटोले म्हणाले. 

वाढवलेल्या पाणीपट्टीविरोधात आवाज उठवणार

जलसंपदा विभागाने पाणी पट्टीचे दर वाढवले आहेत. बागायतदारांसाठी दहा टक्के, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी सात टक्के दर वाढवण्यात आला आहे. पिण्याची पाणीपट्टी देखील वाढणार आहेत. आम्ही याचा निषेध करतो. विधानसभेच्या अधिवेशनात आम्ही आवाज उठवू असेही नाना पटोले म्हणाले.

सरकारच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी आक्रमक

दरम्यान, शेतीच्या पाणीपट्टीमध्ये वीस टक्के वाढ करण्याच्या निर्णय सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अगोदरच शेती परवडत नाही. त्याला कारण मजुरी बियाणे खते ही खूप महाग झाली आहेत. एवढे करुनही शेत मालाला भाव मिळत नसल्याने शेतीचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशी परिस्थिती असताना सरकारने जर पाणीपट्टीमध्ये वीस टक्के वाढ केली तर शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांना जर फटका बसला तर लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांना बसला तसा फटका विधान सभेत देखील बसण्याची शक्यता असल्याने सरकारने ही पाणी पट्टीमध्ये केलेली वाढ एकतर कमी करावी अथवा पूर्ण पणाने मागे घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

महत्वाच्या बातम्या: