NMC : मनपाच्या सर्व दहा सहाय्यक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस; नामांतरण, कर निर्धारणासाठी 15 दिवसांची मुदत देऊनही प्रकरणे प्रलंबितच
NMC कार्यालयात नामांतरण व कर निर्धारणाची प्रलंबित प्रकरणे 15 दिवसांत मार्गी न लावल्याने मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्तांनी मनपाच्या सर्व दहा झोनच्या सहायक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
Nagpur News : महानगरपालिकेच्या (Nagpur Municipal Corporation) दहाही झोन कार्यालयाने नामांतरण व कर निर्धारणाची प्रलंबित प्रकरणे 15 दिवसांत मार्गी न लावल्याने मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी मनपाच्या (NMC) सर्व दहा झोनच्या सहायक आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 2022-23 या वर्षांचे 300 कोटींचा मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य आहे. परंतु गेल्या नऊ महिन्यांत केवळ 127 कोटी वसूल करण्यात आले. त्यामुळेही उपायुक्तांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.
महापालिक आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी 2022-23 या वर्षांत मालमत्ता करातून 300 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. परंतु मागील नऊ महिन्यांत केवळ 42 टक्के वसुली करण्यात आली. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महानगरपालिकेसाठी उत्पन्नाचे मालमत्ता कर (Property Tax) हेच मुख्य स्त्रोत आहे. सुरुवातीच्या काळात याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ऐनवेळेवर अर्थात जानेवारी ते मार्चपर्यंत धावपळ केली जाते. त्यामुळे गेल्या नऊ महिन्यांत मालमत्ता कर वसुलीतून केवळ 127 कोटी रुपये वसूल झाले.
झोनच्या सहायक आयुक्तांवर वसुलीची मोठी जबाबदारी आहे. परंतु त्यांनीही कर वसुली गांभीर्याने घेतली नाही. चालू वित्त वर्षाचीच नव्हे तर थकित 741 कोटींच्या वसुलीबाबतही दिरंगाई करण्यात येत असल्याचे दिसून आले. 3 लाख 19 हजार घरमालकांकडे 741 कोटी थकित आहे. यातूनही महापालिकेला अपेक्षेनुरुप वसुली झाली नाही. त्यामुळे दहा झोनच्या सहायक आयुक्तांवर नाराजी व्यक्त करत उपायुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मालमत्ताधारकांच्या नामांतरणाच्या अंतिम तयारीची माहिती देण्यासाठी महापालिकेने गुरुवारी एसएमएस सेवा सुरु केली. ज्यांच्या मालमत्तांचे नामांतरण झाले, अशा अर्जदारांना माहिती मिळणार आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावरुन अर्जदारांना पाहता येईल. त्यामुळे अर्जदारांना मनपा मुख्यालयात किंवा झोन कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. मनपाच्या संकेतस्थळावरुन नामांतरण पत्र डाऊनलोड करता येईल.
दररोज 2.37 कोटी वसुलीचे लक्ष्य
महापालिका उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी कर वसुलीचा आढावा घेण्यासाठी अनेकदा बैठक घेतली. मनपा आयुक्तांच्या आदेशानुसार मेश्राम यांनी सर्व झोनसाठी दैनंदिन संकलनाचे लक्ष्य दिले 2.37 कोटी रुपयांच्या निश्चित करण्यास सांगितले होते. परंतु यात झोन सहायक आयुक्त अपयशी ठरले आहेत.
ऑनलाईन करा डाऊनलोड
नामांतरण कर निर्धारणाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मालमत्ता कर विभागाने मनपा मुख्यालयात शिबिर घेणे सुरु केले आहे, लक्ष्मीनगर झोनमध्ये पार पडलेल्या शिबिरातून 105 पैकी 89 नामांतरणाची प्रकरणे निकाली निघाली. आता मालमत्ताधारकांना मनपा कार्यालयात येण्याची गरज नाही, ग्राहकांनी अर्ज डाऊनलोड केल्यास घरपोच पत्र मिळणार आहे.
ही बातमी देखील वाचा