नागपुरात न्यायालयच पोहोचलं मैदानात, न्यायाधीशांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

न्यायालयीन व्यवस्थेत सामान्य नागरिकांचा विश्वास दृढ करणारी अशी दुर्मिळ घटना नागपुरात घडली आहे. उच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्यीय खंडपीठाने खुद्द कस्तुरचंद पार्क मैदानाची पाहणी करत अधिकाऱ्यांच्या दाव्यांची पडताळणी केली.

नागपूर : प्रशासकीय दिरंगाईच्या विविध प्रकरणात आपण न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याचे ऐकले असाल. मात्र, एखाद्या प्रकरणात प्रशासन नीट काम करत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी कोर्टच मैदानावर उतरत असेल तर. न्यायालयीन व्यवस्थेत सामान्य नागरिकांचा विश्वास दृढ करणारी अशी दुर्मिळ घटना नागपुरात घडली आहे. काल दुपारी उच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्यीय खंडपीठाने खुद्द कस्तुरचंद पार्क मैदानाची पाहणी करत अधिकाऱ्यांच्या दाव्यांची पडताळणी केली. विशेष म्हणजे नागपूरचे ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क मैदान वारसा ( हेरिटेज ) यादीतील वास्तू असून तिथे विकास कामांच्या नावाखाली मैदानाचे अस्तित्व मिटवले जात असल्याचे आरोप झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्या संदर्भातली याचिका सुमोटो दाखल करून घेतली होती.

नागपूरच्या मध्यस्थानी असलेल्या कस्तुरचंद पार्क मैदानावर आज शनिवारची सुट्टी असून सुद्धा हातात फाईल्स घेऊन अनेक प्रशासकीय अधिकारी उभे होते. सुट्टीच्या दिवशी हे अधिकारी इथे उभे राहण्याचे कारण ही तेवढेच खास होते. ऐतिहासिक वारसा ( हेरिटेज ) यादीत समावेश असलेल्या कस्तुरचंद पार्क मैदानाची गेल्या काही महिन्यात झालेली दुरावस्था आणि तिथे विकासाच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या बांधकामामुळे या ऐतिहासिक मैदानाची ओळखच पुसली जात असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये एक याचिका सुमोटो दाखल करून घेतली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्राच्या स्वरूपात दिलेल्या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी आज खुद्द न्यायालयानेच मैदानावर पोहोचण्याचे ठरविले आणि दुपारी बारा वाजता उच्च न्यायालयाच्या द्वि सदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश आर के देशपांडे आणि न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला या दोघांनी खुद्द कस्तुरचंद पार्क मैदानावर जाऊन प्रत्येक दाव्याची स्वतः पाहणी केली.

कस्तुरचंद पार्क मैदान नागपूरच्या मध्यस्थानी असून त्याचे ऐतिहासिक दृष्टीने महत्व आहे. भोसले काळापासून भोसल्यांच्या सीताबर्डी किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेले हे मैदान सैन्यांच्या कवायती आणि इतर कामांसाठी वापरले जायचे. भोसल्यांच्या सैन्य तुकडीचे इथेच वास्तव्य असायचे. 1817- 18 मध्ये भोसले आणि इंग्रज यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या वेळी घडामोडींचे प्रमुख केंद्र सीताबर्डी किल्ला आणि त्याच्या पायथ्याशी असलेले हेच मैदान ठरले होते. कस्तुरचंद पार्क मैदानावर नंतरच्या काळात इंग्रजांचा बँड स्टॅन्ड म्हणजेच कवायतीचा तळ ही होता. मात्र, आता विविध प्रकारच्या विकास कामांच्या नावाखाली या ऐतिहासिक मैदानाची दुरावस्था होत होती. मैदानाचा एक भाग मेट्रो स्टेशनला तर मैदानाच्या दुसरा कोपरा सर्वात उंच झेंड्यासाठीची जागा म्हणून देण्यात आल्यानंतर नागपुरात अनेक आंदोलने आणि आरोप प्रत्यारोप झाले होते. शिवाय रात्रीच्या वेळी हे मैदान मद्यपी आणि असामाजिक तत्वांचा ऍड बनल्याने ही सामान्य नागरिकांनी या मैदानाकडे खेळणे आणि फिरण्यासाठी पाठ फिरविली होती.

या ऐतिहासिक मैदानाच्या दुरावस्थेबद्दल अनेक बातम्या वर्तमान पत्रात छापून आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने विषयाचे गांभीर्य ओळखत वर्ष 2017 मध्ये सुमोटो याचिका दाखल करून घेत सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांना उत्तर विचारले होते. याच याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कस्तुरचंद पार्क मैदानावर सुरु असलेल्या विकास कामांबद्दल त्यांची उत्तरे प्रतिज्ञा पत्राच्या स्वरूपात न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, प्रशासनाने केलेले दावे प्रत्यक्षात किती खरे आहे हे तपासण्यासाठी आज न्यायालय खुद्द मैदानावर आले. आणि बऱ्याच विषयांबद्दल अधिकाऱ्यांची कान उघाडणीही केली.

या याचिकेच्या संदर्भात न्यायालयाने अॅड श्रीरंग भांडारकर यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नेमणूक केली होती. आज न्यायाधीश स्वतः मैदानाची पाहणी करत असताना अॅड भांडारकर हेही उपस्थित होते. एबीपी माझाला माहिती देताना अॅड भांडारकर यांनी प्रकरणाची माहिती दिली तसेच आज मैदानाची प्रत्यक्ष अवस्था पाहून दोन्ही न्यायाधीशांना निराशा झाल्याचे ते म्हणाले. न्यायाधीशांनी अधिकाऱ्यांना बऱ्याच सूचना केल्या असून त्याबद्दल पुढच्या सुनावणी मध्ये न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करू आणि पुढील कारवाई करू असे अॅड भांडारकर म्हणाले.

सध्या विकास कामांच्या नावाखाली भरमसाट बांधकाम केले जात आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणांचा, वारसा यादीतल्या वास्तूंचा मूळ चेहरा बिघडतोय. नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्क मैदानाबद्दल ही असेच घडत असताना न्यायालयाने त्याची सुमोटो याचिका दाखल करून घेत स्वतः त्याकडे लक्ष घातले. आणि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यांची मैदानावर जाऊ पडताळणी केली. न्यायालयाचे हे पाऊल नक्कीच स्तुत्य आहे. न्यायालयाच्या या पावलामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेबद्दल सामान्यांचा विश्वास दृढ होण्यास नक्कीच मदत मिळणार आहे.