शाळेतील मध्यान्ह आहाराची जबाबदारी शिक्षकांना देता येणार नाही; केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली 

Mumbai High Court On Mid Day Meal : साल 2014 मध्ये हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशांना केंद्र सरकारनं आव्हान दिलं होतं. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई : शिक्षकांना मध्यान्ह भोजनाची (मिड-डे मिल) जबाबदारी देता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. शाळेतील मुलांना अन्न देण्याआधी ते तपासण्याचे, त्याची नोंद ठेवण्याचे काम मुख्याधापक व शिक्षकांना देऊ नका, असे आदेश हायकोर्टानं 27 फेब्रुवारी 2014 दिलेले आहेत. मात्र या आदेशांचा पुनर्विचार करावा व शिक्षकांना त्यांचं काम करु द्यावं, अशी मागणी केंद्र सरकारनं याचिकेतून केली होती. 

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावर हे शिक्षकांचं कामच नाही, अस निर्वाळा एकदा न्यायालयानं दिलेला आहे. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार आम्ही करु शकत नाही. या निकालाचा पुनर्विचार करण्याचं कोणतंही समाधानकारक कारण आमच्यासमोर नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारची याचिका फेटाळून लावत असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. ही योजना राबवण्यासाठी राज्य शासनाने नियम तयार केल्यानंतर त्याविरोधात काही महिला बचत गटांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत मुख्याध्यापक व शिक्षकांना देण्यात आलेल्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्याची नोंद करुन घेत हायकोर्टानं मुख्याध्यापक व शिक्षकांना या जबाबदारीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

मिड-डे मिल योजना -

- पहिली ते आठवीच्या मुलांसाठी मिड-डे मिल योजना 1995 मध्ये केंद्र सरकारनं सुरु केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनानं 18 जून 2009 व 2 फेब्रुवारी 2011 रोजी ठराव केला. 
- पहिली ते पाचवीच्या मुलांना 450 ग्रॅम कॅलरीज व 12 ग्रॅम प्रोटीन्स, सहावी ते आठवीच्या मुलांसाठी 700 ग्रॅम कॅलरीज व 20 ग्रॅम प्रोटीन देण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला. 
- ही योजना राबवण्यासाठी स्वतंत्र किचन असावं. या किचनमधून शाळांना मिड-डे मिल देण्याचं ठरलं. महिला बचत गटत व अन्य संघटनांना याचे कंत्राट देण्याची तरतुदही करण्यात आली. केंद्र सरकार 75 टक्के तर राज्य शासनाचा 25 टक्के सहभाग या योजनेत आहे.

केंद्र सरकारचा नियम -

22 जुलै 2013 रोजी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने ही योजना राबवण्यासाठी नियमावली जाहीर केली. मुलांना अन्न देण्याआधी ते शिक्षकांनी तपासावे. त्याची नोंद करुन ठेवावी. शाळेच्या व्यवस्थापकीय कमिटीनेही अधूनमधून अन्न तपासावे व मगच विद्यार्थ्यांना द्यावे, असा नियम करण्यात आला.

राज्य शासनाचा नियम 

मुख्याध्यापक किंवा वरिष्ठ शिक्षकानं किचनला महिन्यातून किमान एकदा भेट द्यावी. तेथील स्वच्छतेचा आढावा घ्यावा. मुलांना अन्न देण्याआधी ते मुख्याधापक व शिक्षकानं तपासावं व त्याची नोंद करुन ठेवावी, असा नियम राज्य शासनानं तयार केला आहे.

हायकोर्टाचे 2014 मध्ये दिलेले आदेश -

मुख्याधापक व शिक्षकांना अन्न तपासण्याचे व त्याची नोंद ठेवण्याचे काम देऊ नका. यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक करा, जे किचनची तपासणी करतील. तेथील स्वच्छता तपासतील, अन्न तपासतील. हे तज्ज्ञ अन्नाचा दर्जा अधूनमधून प्रयोग शाळेत तपासतील. या योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होते आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी हे तज्ज्ञ संबंधित ठिकाणी अचानक भेटही देतील, असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठानं 27 फेब्रुवारी 2014 रोजी दिले आहेत.

शिक्षण कायदा नियम 27 काय सांगतो?

शिक्षकांना शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त कोणतीही कामे देता येणार नाही. केवळ आपत्ती निवारण जनगणना, मतदानाचे काम शिक्षकांना देता येईल.

ही बातमी वाचा :