मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीचे तीनतेरा वाजणार? तहसीलदार संघटनेकडून काम नाकारण्याचा इशारा
राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजनेसंदर्भात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेची भूमिका सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी आहे.
नागपूर : राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण (Chief Minister Ladki Bahin Yojana Maharashtra) योजनेच्या अंमलबजावणीत संदर्भात सुरुवातीलाच एक मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारने तयार केलेल्या नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित समितीचे सदस्य सचिव पद तहसीलदारांकडे देण्यात येणार आहे. मात्र मनुष्यबळाअभावी सदस्य सचिवपद स्वीकारण्यास तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी नकार दिला आहे. राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद संबंधित विभागा कडे म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे अशी मागणी केली आहे..
शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांकडे सोपवावं. शासनाने सदस्य सचिव पद तहसीलदारांकडेच ठेवण्याची जबरदस्ती केली तर या योजनेचा काम नाकारल्याशिवाय तहसीलदार संघटनेसमोर पर्याय राहणार नाही असंही तहसीलदार - नायब तहसीलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजनेसंदर्भात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेची भूमिका सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी आहे.
तहसील कार्यालयांवर शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचंड ताण
तहसीलदारांना तालुका पातळीवर शासनाने प्रशासकीय प्रमुख जाहीर केलेलं नाही. त्यामुळे इतर विभागातील अधिकारी त्यांच्या विभागातील योजनेसंदर्भात तहसीलदाराचा आदेश मान्य करून कार्य करत नाही. इतर विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही असे मतही काही तहसीलदारांनी व्यक्त केले आहे. आधीच तहसील कार्यालयांवर शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचंड ताण असून इतर विभागांची (महिला व बालकल्याण विभागाची) योजना आता तहसीलदार आणि तहसील कार्यालयावर लागू नये अशी अपेक्षा तहसीलदारांनी व्यक्त केली आहे.
तालुकास्तरावर समितीचा सदस्य सचिव पद कोण सांभाळणार?
राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिव पद संबंधित विभागाकडे म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे अशी मागणी केली आहे.राज्यस्तरावरील तहसीलदार व न्यायात तहसीलदार संघटनेने ही अशीच मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजनेत तालुकास्तरावर समितीचा सदस्य सचिव पद कोण सांभाळणार या संदर्भातला प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा :
नवे नियम, नव्या अटी; मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म अगदी सहज आणि झटपट भरण्यासाठी काय कराल?
महत्त्वाच्या बातम्या
