प्रवर्ग राखीव, मग खुल्या गटातून निवड का, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवडीला कोर्टात आव्हान

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 2017 मध्ये घेण्यात आलेल्या विविध पदांवर सर्वसाधारण गटातील नियुक्तीचा वाद हायकोर्टात पोहोचला आहे.

औरंगाबाद: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 2017 मध्ये घेण्यात आलेल्या विविध पदांवर सर्वसाधारण गटातील नियुक्तीचा वाद हायकोर्टात पोहोचला आहे. मूळ राखीव प्रगर्वातील मात्र सर्वसाधारण गटातून परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या पाच महिला उमेदवारांनी, आयोगाच्या भूमिकेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तर न्यायालयाच्या आदेशाने झालेल्या तिघींच्या निवडीलाही आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच एमपीएससीच्या मार्गदर्शक तत्वाविरोधातही दाद मागण्यात आली आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? डॉक्टर मिता चौधरी सध्या धुळ्यात सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर या पदावर कर्यरत आहेत. त्यांनी यापेक्षा चांगल्या पदावर नोकरी मिळावी म्हणून त्यांनी 2017 मध्ये पुन्हा एमपीएससी परीक्षा दिली. पल्लवी सोटे यांनीही 2017 मध्ये एमपीएससीची परिक्षा दिली. या दोघीही विविध राखीव प्रवर्गातील आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 2017 मध्ये घेण्यात आलेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेमध्ये या दोघी उत्तीर्ण झाल्या. त्यांची पदस्थापना बाकी होती. मिता चौधरी आणि पल्लवी सोटेंसह अनेक जणी ज्या विविध राखीव प्रवर्गातील असूनही त्यांनी खुल्या  महिला प्रवर्गातून अर्ज भरले होते. मात्र एमपीएससीने त्यांना जी मुलाखतपत्रे पाठविली त्यात मुलाखतीला येताना शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले. या दाखल्यामध्ये त्यांचा मूळ प्रवर्ग राखीव असल्यास, त्यांची खुल्या गटातून निवडीसाठी विचार केला जाणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले होते. याच एमपीएससीच्या निर्देशाविरोधात मिता, पल्लवींसह 5 मुलींनी याचिका दाखल केली. यावर खंडपीठाने अंतरिम आदेशान्वये, याचिकाकर्त्यांच्या खुल्या सर्वसाधारण गटातून विचार करण्यास सांगितले.  याआधारे नूतन खाडे या विद्यार्थिनींची उपजिल्हाधिकारीपदी, मिता चौधरी यांची उपशिक्षण तर सोटे यांची निवड मुख्याधिकारी म्हणून करण्यात आली. मात्र या कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात खुल्या महिला प्रवर्गातील उस्मानाबादच्या शिल्पा कदमसह एका विद्यार्थीनीने औरंगाबाद खंडपीठातच खुल्या महिला प्रवर्गातून राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भरतीला स्थगिती मागितली. या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपाठीत दोन्ही बाजूच्या याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडली आहे. समांतर आरक्षण संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार 13 ऑगस्ट 2014 मधील तरतुदीचा दाखल देत, खुल्या महिला प्रवर्गातील मुलींनी याचिका केली आहे. औरंगाबाद खंडपीठांन या प्रकरणी सगळ्या बाजू जाणून घेत, निकाल राखून ठेवला आहे. औरंगाबाद खंडपीठातील या याचिकेमुळे 2017 मध्ये घेतलेल्या एमपीएससी परीक्षेतील 377  पदांची भरती रखडलेली आहे. यासाठी मागास प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी नागपूरला मोर्चा देखील काढला होता. गेल्या काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षा आणि त्यामधून झालेल्या नियुक्त्यांबाबत वाद सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी नागपूर खंडपीठाने सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या तब्बल 800 निवडी रद्द ठरवल्या. तर दुसरीकडे मॅटने काल 154 फौजदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.  त्यात आता औरंगाबाद खंडपीठातील वादाची भर पडली आहे. संबंधित बातम्या  154 फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार?  MPSC पास झालेल्या 800 विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द