खुशखबर! आमदारांचे गाडी चालक आणि पीएच्या पगारात घसघशीत वाढ
Maharashtra Govt : आमदारांच्या चालकांचा पगार 15 हजारांवरून 20 हजार आणि पीएचा पगार 25 हजारांवरून 30 हजार केला आहे. 1 एप्रिल 2022 पासूनचा वाढीव पगार मिळणार आहे.
मुंबई : आमदारांचे गाडी चालक आणि पीएंसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने यांच्या पगारात घसघशीत वाढ केली आहे. चालकांचा पगार 15 हजारांवरून 20 हजार आणि पीएचा पगार 25 हजारांवरून 30 हजार केला आहे. वाहन चालक आणि पीएना1 एप्रिल 2022 पासूनचा वाढीव पगार मिळणार आहे. राज्य शासनाने आजच याबाबतचा आदेश काढला आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विद्यमान सदस्यांना त्यांच्या पदाची कामं अधिक चांगल्या पद्धतीने पार पाडता यावीत यासाठी वाहन चालकांच्या सुविधेसाठी 15 हजार रूपयांवरून 20 हजार रूपये करण्यात येत आहे. 23 ऑगस्ट रोजी 2022 च्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला आज प्रत्यक्षात मंजुरी देण्यात आली, असे राज्य शासनाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे. ही पगारवाढ 1 एप्रिल 2022 पासून लागू असेल. शिवाय या सुविधेवर होणारा खर्च हा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरदूदीतून भागवण्यात येईल असे देखील शासनाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती आणि उपसभापती, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, मंत्री, महाराष्ट्र विधानमंडळातील विरोधी पक्षनेते आणि महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांचे स्वीय सहायक यांच्या ठराविक वेतनात वाढ करून ते वेतन 25 हजारांवरून 30 हजार करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे, असे राज्य शासनाच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, आमदारांच्या वाहचालकांना 15 हजार रूपये पगार देण्याचे विधेयक मार्च 2022 मध्ये विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले होते. याबरोबरच आमदारांच्या वाहनचालकांचा पगार सरकारकडून देण्यात येण्याच्या विधेयकाला देखील त्यावेळी मंजुरी देण्यात आली होती. यामुळे सरकारवर दरवर्षी 6.60 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. आमदारांच्या स्वीय सहायकाला याआधीपासूनच पगार देण्यात येतो. आधी स्वीय सहायकाला दरमहा 15 हजार रुपये पगार मिळायचा. परंतु, 2019 आधीच्या फडणवीस सरकारने त्‍यात वाढ करून तो 25 हजार रुपये केला होता. या 25 मध्ये वाढ करून हा पगार आता 30 हजार रण्यात आला आहे. वाहनचालकाला देखील सरकारने पगार द्यावा, अशी आमदारांची मागणी होती. त्याला अनुसरून मार्च 2022 मध्ये विधेयक मांडण्यात आले होते. त्याचवेळी एकमताने ते मंजूर देखील करण्यात आले होते.
महत्वाच्या बातम्या
कोणी चुका केल्या असतील तर त्याचं तो निस्तारेल, सरकारला भुर्दंड कशाला? आजी-माजी आमदार - नगरसेवकांच्या वाय प्लस सुरक्षेवरुन अजित पवारांचा संतप्त सवाल
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
