Marathi Language : विधानसभेत राजभाषा विधेयक मंजूर; राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी अनिवार्य होणार!

राजभाषा विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळं आता राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी अनिवार्य होणार आहे.

Vidhansabha

Marathi Language : विधानसभेत राजभाषा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळं आता राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी अनिवार्य होणार आहे. तसेच केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयामध्ये देखील मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. या विधेयकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे मी तुम्हाला आश्वासित करत असल्याचे मत मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केले. तसेच यामधील सर्व त्रुटी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे देसाई म्हणाले.

दरम्यान, महाराष्ट्रात स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला विरोधकांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकाला आमचा पाठिंबा असल्याचे भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल, पण यात शासकीय प्रयोजनाकरीता इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी असेल असे शेलार म्हणाले. याचा अर्थ अधिकारी इंग्रजी वापरतील लोकांनी मात्र मराठीचा वापर करावा असे शेलार म्हणाले. 

मला कळत नाही की निवडणूक जवळ आली की लोकांना मराठीचा पुळका का येतो? असा सवाल यावेळी भाजप आमदार योगेश सागर यांनी उपस्थित केला. माझी विनंती आहे की खालच्या अधिकाऱ्यापासून तर आयुक्तांपर्यंत सर्व नस्ती या मराठीत असाव्यात असे  योगेश सागर 
मुंबईत तर ठेकेदारांचे मेव्हणे, पाहुणे, जावाई, भाचे हे गेल्या 10 वर्षात महापालिकेत नोकरीला लागत आहेत. तेच महत्त्वाच्या पदापर्यंत पोहोचत आहेत. उद्या जर फाईल मराठीत नसतील तर टेंडरही हेच भरतील असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, विरोधकांनी केलेल्या सर्व सुचनांचे स्वागत करत असल्याचे मंत्री देसाई म्हणाले. पण गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्या कायद्यात नव्हता. त्यामुळं त्यांना बंधनकारक नव्हते. म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. यातील सर्व त्रुटी दुर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आता सगळ्या पळवाटा संपतील. आता केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी ही अनिवार्य असेल असे देसाई म्हणाले.

जिल्हा भाषा समिती ही सर्व सामान्य लोकांना तक्रार करण्यासाठी एक जागा असावी, यासाठी तयार करण्यात आली आहे. जिल्हाधीकाऱ्यांवर ती प्रकरणे तडीस लावण्याची जबाबदारी असेल. त्यामुळं असे अंतर्गत वाद विवाद होण्याचे प्रकार घडणार नाहीत असे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या: