Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत मोठी बातमी! अभिलेख तपासणीतून समोर आली धक्कादायक आकडेवारी

तहसील कार्यालय, अभिलेख कार्यालय, शाळा,इतर सर्व कार्यालय तसेच जेलमधील नोंदीदेखील तपासण्यात येत आहेत. मात्र निजामकालीन काळात उर्दू भाषेच्या प्रभावामुळे कुणबी नोंदी करण्यात अनास्था असल्याने नोंदी कमी झाल्या आहेत

Maratha Reservation

धाराशिव:  मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या उपोषणानंतर मराठवाड्यातील (Marathwada) कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.  त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दीड महिन्यापासून महसूल प्रशासनाच्या वतीने कुणबी असलेल्या नोंदीचे अभिलेख तपासण्यात येत आहेत. यामधून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या 45 दिवसांत ६५ लाख अभिलेख मराठवाड्यात तपासण्यात आले. त्यात केवळ पाच हजार कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. 

मराठवाड्यात विदर्भालगतच्या जिल्हा आणि तालुक्यातच कुणबीच्या नोंदी सापडत आहेत. सुरुवातीला जालना जिल्ह्यापासून हे अभिलेख तपासण्यात आले होते. बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळगावराजा या भागातून झालेले रोटीबेटीचे व्यवहार या माध्यमातून काही नोंदी आढळत आहेत. तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीमधून काही गावातले लोक धाराशिव परिसरात आले होते. त्या वेळी काही गावांत कुणबी नोंद झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. कन्नड भागातदेखील कुणबीच्या नोंदी आढळत आहेत. तहसील कार्यालय, अभिलेख कार्यालय, शाळा,इतर सर्व कार्यालय तसेच जेलमधील नोंदीदेखील तपासण्यात येत आहेत. मात्र निजामकालीन काळात उर्दू भाषेच्या प्रभावामुळे कुणबी नोंदी करण्यात अनास्था असल्याने नोंदी कमी झाल्या आहेत , असं शासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. 

मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील सर्व कुणबी मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्याचे निर्देश दिले होते. मर्यादित वेळेत प्रशासन आठही जिल्ह्यातील 1967 पूर्वीच्या 65 लाख महसूल आणि शैक्षणिक अभिलेखांची तपासणी करु शकले. त्यापैकी केवळ पाच हजार अभिलेखात कुणबी नोंद आढळली आहे. निर्देशानुसार रेकॉर्ड तपासणीसाठी त्या-त्या जिल्हा स्तरावर पथके नेमली होती.  1967 पर्यंत मराठवाड्यात बीड, संभाजीनगर, धाराशिव, परभणी व नांदेड हे जिल्हे होते. यातील तत्कालिन व्यवसायानुसार नमूद महसुली नोंदी पथकाने तपासल्यात…यात हक्क नोंदणी, शेतवार पुस्तक, प्रवेश निर्गम उतारा आदी बाबी तपासण्यात आल्यात. 

राज्य सरकारच्यावतीने माजी न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीसमोर जेव्हा ही आकडेवारी जाईल त्यावेळी कायदेशीर आणि न्यायलयात टिकेल असा आधार मिळेल का? दुसरा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, मनोज जरांदे यांची जी मागणी आहे,  मराठवाड्यातील सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी घोषीत करा  ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देखील पुरेसे दस्तावेज उपलब्ध नाहीत. दीड ते दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या समाजात अवघ्या पाच हजार नोंदी सापडत असतील तर न्यायालयाच्या पातळीवर टिकले पाहिजे. प्रशासनाने अनेक प्रयत्न करून जर पाच हजार नोंदी मिळत असतील तर मराठवाड्यातील सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास प्रश्नचिन्ह लागले आहे.  यासाठी सरकारने निजामकालीन दस्तऐवज शोधण्यासाठी  एक पथक हैदराबादला पाठविले आहे.त्या पथकाच्या हाती फारसे काही नाही लागले तर फार मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

हे ही वाचा: