Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठीच्या न्या.शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ; 29 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

Maratha Reservation : मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे.

Maratha Reservation Protest (Image Source : PTI)

Maratha Reservation :  मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे.समितीला सरकारने 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीला अनुसरून  राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केली आहे, 

राज्यातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली. राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे काम शिंदे समितीकडून सुरू आहे. या समितीकडून मराठा आरक्षणाबाबत कुणबी असल्याचे दाखले शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यातील इतर भागांमध्ये समितीचे दौरे पार पडले आहेत. विविध ठिकाणचे दस्ताऐवज तपासून मराठा समाज हा कुणबी असल्याची नोंद तपासली जात आहे. 

दुसरा अहवाल सरकारला सादर 

डिसेंबर महिन्यात शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सरकारला सादर केला होता. या अहवालामध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक भूमि अभिलेख विभागातील कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहे. या कागदपत्रांमध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या आवश्यक नोंदी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच, 1967 पूर्वीच्या या नोंदी असल्यामुळे जात वैधता पडताळणी समितीसमोर जात प्रमाणपत्र सादर केल्यावर अडचणी येणार नसल्याचं अहवालात म्हटले आहे. तसेच, शिंदे समितीकडून तब्बल मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आशा 54 लाख नोंदी मिळाल्याची अहवालात नोंद असल्याची देखील माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

 यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. शिंदे समितीला फारशी, उर्दू आणि अन्य भाषेतील दस्तऐवजांचे भाषांतर करण्यासाठी पुरेसा वेळ आहे. त्यासाठी सरकारने समितीला पुन्हा एकदा 29 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.