Maharera : घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा! महारेराकडून तब्बल 5267 तक्रारी निकाली
Maharera : महारेराने ऑक्टोबर 24 ते जुलै 2025 या दरम्यान घर खरेदीदार ग्राहकांच्या विविध तक्रारींबाबत तब्बल 5267 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत .
Maharera : प्रकल्प विलंब, दर्जा, करारातील अटींचे उल्लंघन यासारख्या समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या घर खरेदीदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 या कालावधीत महारेराने तब्बल 5267 तक्रारी निकाली काढत हजारो ग्राहकांना न्याय मिळवून दिला आहे. इतकेच नव्हे, जुलै 2025 पर्यंत दाखल झालेल्या सर्व तक्रारींवर प्रथम सुनावणी झाली आहे, किंवा त्या सुनावण्यांसाठी तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
गेल्या काही महिन्यांतील निर्णायक प्रगती
ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 या काळात महारेराकडे 3,743 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. मात्र, या कालावधीत महारेराने केवळ नव्याच नव्हे तर जुन्या प्रलंबित प्रकरणांवरही सुनावण्या घेऊन एकूण 5,267 तक्रारी निकाली काढल्या. या कामगिरीमागे महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक, तसेच सदस्य महेश पाठक आणि रविंद्र देशपांडे यांचे नियोजन आणि कार्यतत्परता आहे. त्यांनी तक्रारींच्या सुनावण्यांची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी विशेष धोरण आखले आणि त्याची अंमलबजावणी केली.
महारेराकडे एकूण तक्रारींची स्थिती
मे 2017 मध्ये महारेराची स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत 30,833 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
यापैकी 23,726 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत.
या तक्रारींपैकी 79 % तक्रारी महारेरा स्थापनेपूर्वीचे प्रकल्प (3,523 प्रकल्प) संदर्भातील आहेत – २३,६६१ तक्रारी.
21 % तक्रारी महारेरा स्थापनेनंतर नोंदणीकृत प्रकल्पांवरील आहेत – 6,218 तक्रारी (2,269 प्रकल्पांवर आधारित).
सध्या राज्यभरात 51,481 प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणीकृत आहेत. यापैकी 5,792 प्रकल्पांवर तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
तक्रारी का वाढतात?
घर खरेदी हा बहुतांश नागरिकांसाठी आयुष्यभराची गुंतवणूक असतो. परंतु अनेक वेळा आश्वासित वेळेत ताबा न मिळणे, घराची गुणवत्ता समाधानकारक नसणे, करारात नमूद केलेल्या सोयी-सुविधांचा अभाव, अशा अडचणींना खरेदीदारांना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, महारेराची प्रमुख जबाबदारी ग्राहकांचे हित जपण्याची असून, न्याय्य निवारणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर व्हावी यासाठी सध्या विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
प्रकल्प नोंदणीसाठी त्रिस्तरीय छाननी
भविष्यात अशा तक्रारी उद्भवू नयेत म्हणून महारेराने आता प्रकल्प नोंदणीच्या टप्प्यावरच कडक छाननी सुरू केली आहे. प्रकल्पाच्या वैधता (Legal), आर्थिक (Financial) आणि तांत्रिक (Technical) बाबींवर आधारित तीन स्वतंत्र गटांमार्फत तपासणी केली जाते. या त्रिस्तरीय छाननीत आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाला महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. महारेराच्या या धोरणात्मक निर्णयांमुळे ग्राहकांची गुंतवणूक अधिक सुरक्षित बनत असून, भविष्यात प्रकल्पांमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींच्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
