(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Winter Assembly Session : विदर्भवादी आणि धनगर समाजाच्या मोर्चाने गाजवला अधिवेशनाचा पहिला दिवस
Winter Assembly Session : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळावर 6 मोर्चे धडकले. यावेळी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे आणि धनगर मेंढपाळांनी आपल्या मागण्या घेऊन सरकारचं लक्ष्य वेधले आणि अधिवेशनाचा पहिला दिवस गाजवला.
Winter Assembly Session : स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे आणि धनगर मेंढपाळांना संपूर्ण महाराष्ट्रात कायमस्वरुपी वन चराई क्षेत्र उपलब्ध करुन देण्याच्या मागणीसाठी धनगर समाज युवा मल्हार सेनाचा मोर्चा सोमवारी (19 डिसेंबर) विधानभवनावर धडकला. या दोन्ही मोर्चांनी आपल्या मागण्यांनी सरकारचे लक्ष्य वेधले आणि संत्रानगरीतील अधिवेशनाचा (Winter Assembly Session) पहिला दिवस गाजवला. आज दुसरा दिवस. आज विरोधक सरकारला घेरण्यासाठी काय करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
एकच मागणी 'स्वतंत्र विदर्भ राज्य'
विदर्भाचा सर्वांगीन विकास व्हावा, विदर्भातील नक्षलवादाला आळा बसावा, प्रदुषण आणि कुपोषण संपावं आणि विदर्भातील बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी 'स्वतंत्र विदर्भ राज्य' आवश्यक असून केंद्र सरकारने विदर्भाचे स्वतंत्र्य राज्य तत्काळ निर्माण करावे, या मुख्य मागणीसाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा विधीमंडळावर हल्लाबोल मोर्चा धडकला.
विदर्भ आंदोलनाचे नेते अॅड. वामन चटप यांच्या नेतृत्वात निघालेला हा मोर्चा मॉरिस कॉलेज चौक येथे थांबविण्यात आला. मोर्चात सहभागी शेकडो विदर्भवाद्यांच्या आक्रमक आंदोलकांनी पोलीसांशी झटपट करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. मोर्चा रोखण्यात येतात, काही आंदोलकांनी बॅरिकेटवर चढून घोषबाजी केली आणि उपस्थितीतांनीही जोरदार घोषणाबाजी केली. जेव्हापर्यंत वेगळ्या विदर्भ राज्याबद्दल पक्के आश्वासन मिळणार नाही, तेव्हापर्यंत आम्ही हटणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला होता. अनेक तास ते एका ठिकाणी बसूनत होते. पोलीसांनी आम्हाला अटक करावी, अशी मागणीही आंदोलकर्त्यानी केली. परंतु, सायंकाळी 5 वाजता मोर्चात सहभागी परतीच्या प्रवासाला लागले व हळूहळू गर्दी कमी झाली आणि मोर्चा संपला. विदर्भवाद्यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकाचे लक्ष वेदण्यासाठी मोर्च काठला. मात्र, निराश होऊनच ते परतले.
मागण्या काय?
- विदर्भ स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचे केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावे.
- राज्य सरकारने विजेची दरवाढ त्वरीत मागे घ्या व शेतीपंपाचे दिवसाचे लोडशेडींग बंद करावे.
- वैधानिक विका मंडळ नको तर विदर्भ राज्या हवे.
- विदर्भातील 11 ही जिल्हे ओला दुष्काळग्रस्त जाहीर करावे.
- अन्नधान्यावरील जीएसटी त्वरीत रद्द करावा.
मेंढ माऊली आमची सुखाची सावली
धनगर पिढीजात मेंढपाळ व्यवसाय करतात. परंतु, मेंढ्यांना वन चराई क्षेत्रात रोखण्यात येते. त्यामुळे मेंढपाळ करणारा धनगर समाज अडचणीत सापडला आहे. मेंढ माऊली आमची सुखाची सावली असून राज्य सरकारने धनगर समाजाला महाराष्ट्र कायमस्वरुपी वन चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी धनगर समाज युवा मल्हार सेनाचा पवन थोटे, उमेश अवघड, अशोक वगरे, पंकज दाढे यांच्या नेतृत्वात यशवंत स्टेडियम येथून निघालेला आणि महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील धनगरांचा महामोर्चा टेकडी रोड येथे अडविण्यात आला. जेव्हापर्यंत उपमुख्यमंत्री किंवा वनमंत्री मोर्चा ठिकाणी येऊन मागणी पूर्ण करणार नाही, तेव्हापर्यंत आम्ही हटणार नाही, अशी भुमिका धनगर समाज बांधवांनी घेतली होती. अखेर पोलिसांच्या पुढाकाराने शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. उपमुख्यमंत्र्यांनी वनविभागाशी चर्चा करून मेंढपाळ करणाऱ्या धनगर समाजाला वन चराई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याबद्दल आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर मोर्चा संपुष्टात आला. दरम्यान, आमदार रोहित पवार यांनी मोर्चाला भेद दिली. परंतु, आंदोलन करणाऱ्या मोर्चेकरांनी त्यांना मंचवर चढून बोलण्याची संधीही दिली नाही. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, यापूर्वीच्या सरकारने धनगर समाजाच्या मागणीकडे लक्ष दिले होते. परंतु, आताचे सरकार याकडे लक्ष देत नाही. धनगर राजकारण करीत तर ते हक्कासाठी लढत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागणीसाठी आम्ही पुन्हा प्रश्न लावून धरू, असे मत व्यक्त केले.
मागण्या
- धनगर मेंढपाळांना कायमस्वरुपी वन चराई क्षेत्र द्यावे.
- बाळू मामाच्या नावाने घरकूल योजना लागू करून निधीची तरतूद करावी.
- मेंढ्यांना व धनगर मेंढाळाना विमा सुरक्षा कवच द्यावे.
- राज्यात मेंढ्यांना प्रतिमहा 6 हजार रुपये अनुदान द्यावे.
- मेंढपाळांना मारहाण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
न्यायासाठी 'आला कलाकार आता आला कलाकार'
कलेच्या माध्यमातून जनजागृती करून समाज प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या वृद्ध कलावंताच्या मानधनात वृद्धी करावी आणि विविध मागण्यांसह गणेशपेठ येथील चाचा नेहरु बालोद्यान येथून न्यायासाठी 'आला कलाकार आता आला कलाकार' या घोषनेत निघालेला विदर्भ शाहीर कलाकार परिषदेचा मोर्चा पोलीसांनी टेकडी रोड येथे अडविला. परिषदेचे अध्यक्ष मनिष भिवगडे, कार्याध्यक्ष अलंकार टेंभूर्णे, राजकुमार घुले यांच्या नेतृत्वातील मोर्चात विविध वेशभूषेत शेकडो कलाकार मोर्चात सहभागी झाले होते. अनेकांनी भजन व नृत्यही केले. काही काळ भजन, नृत्य आणि विविध कला सादर केल्यानंतर विदर्भ शाहीर कलाकार परिषदेच्या शिष्टमंडळाने सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाला मुनगंटीवार यांनी वृद्ध कलावंताच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या व आनंदाने कलावंतांचा मोर्चा संपला.
मागण्या
- वृद्ध कलावंतांच्या मानधनात वाढ करावी.
- शासकीय नोकरी भरतीत कलावंताच्या मुलांना 5 टक्के जागा राखीव ठेवाव्या
- एसटी व रेल्वेचा मोफत प्रवास द्यावा.
- शासनातर्फे कलावंतांना पाच लाखांचा विमा द्यावा
- लोककला जिवंत ठेवण्यासाठी कलावंतांच्या कार्यचा भाग शालेय शिक्षणात समाविष्ट करावा.
कोरोना काळात सेवा देणाऱ्यांना न्याय द्या हो न्याय
कोरोना महामारीत स्वत:चे जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या आशा गटप्रवर्तक आणि कोविड योद्धा यांना न्याय देण्याच्या मागणीसाठी आशा आणि गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीआयटीयू) आणि म्युनिसिपल कामगार एकता युनियनच्या संयुक्त विद्यमाने यशंवत स्टेडियम येथून राजेंद्र साठे, प्रिती मेक्षाम आणि अभिजित जाधव यांच्या नेतृत्वात विधानभवनावर निघालेला आशा व गटप्रवर्तक व कोव्हिड योद्धा याचा मोर्चा टेकडी रोड येथे अडविण्यात आला. न्यायासाठी मोर्चामध्ये मोठी घोषणाबाजी करून आंदोलनकर्त्यांनी कोविड योद्धांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. शिष्टमंडळाने आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांंची भेट घेतली. यावेळी आरोग्य मंत्र्यांनी योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, शिष्टमंडळाने 26 डिसेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर संपूर्ण राज्यातील आशा व गटप्रवर्तक व कोव्हिड योद्धा 27 डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन करतील, असा इशाराही दिला.
मागण्या
- कोव्हिड योध्दांना सेवेत कायम करावे.
- कोव्हिड भत्ता त्वरीत द्यावा आणि सानुग्रह अनुदान मिळावे.
- रिक्त जागांमध्ये भरती करतांना कोव्हिड योध्दांना प्राधान्य द्यावा.
- आशा कर्मचाºयांना कोव्हिड काळासाठी स्पेशल भत्ता त्वरीत द्यावा.
- आशा कर्मचारी व गटप्रवर्तक हयांना किमान वेतन देण्यात यावे.
2011 पूर्वीच्या अनधिकृत वस्त्या अधिकृत करा
शहरातील विविध परिसरात 1 जानेवारी 2011 पूर्वी अनेक अनधिकृत वस्त्या वसल्या असून त्या त्वरीत अधिकृत करा, या मुख्य मागणीसाठी शहर विकास मंच नागपूरतर्फे अनिल वासनिक, शैलेंद्र वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर यांच्या नेतृत्वात दुपारी यशवंत स्टेडियम येथून काठण्यात आलेला झोपडपट्टीवासीयांचा मोर्चा पोलीसांनी टेकडी रोड येथे रोखला. काही न्याय मागणीसाठी घोषणाबाजी केल्यानंतर शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शंभुराज देसाई भोसले यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. मंत्री महोदयांनी मागण्यासंदर्भात विचार करून त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.
मागण्या
- झुग्गी-झोपडपट्टीच्या मालकांना हक्काची रजिस्ट्र प्रक्रिया सुरु करा.
- नासुप्र, मनपा आणि नजूलच्या जागेवरील प्रकरणे त्वरीत निकाली काढा.
- खाजगी जागेवर बसलेल्या झोपडपट्टीमध्ये आरक्षण परिवर्तन निर्णय लागू करा.
- प्रकल्पामुळे बाधित झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करा.
मैत्रेय उद्योग समुहाची सीबीआय चौकशी करा
मैत्रेय उद्योग समुहातील गुतंवणुकदार महिला व प्रतिनिधी महिलांना 2 कोटी 16 लाख रुपेय परत मिळावे यासह अन्य मागण्यासाठी लोकाधिकार परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर गेडाम यांच्या नेतृत्वात विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. मैत्रेय उद्योग समुहाने 1998 ते 2016 पर्यंत देशातील 14 राज्यांमध्ये 125 कार्यलय उघडून घोटाळा करीत महिला गुंतवणूकदार आणि प्रतिनिधींची 2 कोटी 16 लाख रुपये फसवणूक केली. हा प्रताप करणाऱ्या मैत्रेय उद्योग समुहाची सीबीआय चौकशी करून दोषींना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मागण्या
- गुंतवणूकदारांच्या न्यायासाठी सरकारने स्वतंत्र न्याय प्रक्रिया चालविण्याचे आदेश द्यावे.
- मैत्रेय उद्योग कंपनी संचालक वर्षा सत्पाळकर यांना त्वरीत अटक करावी.
- शासनाकडे मैत्रेय उद्योग समुहाच संपती असल्यामुळे गुतंवणुकदार व प्रतिनिधीचे पैसे द्यावे.
ही बातमी देखील वाचा