Maharashtra Winter Assembly Session:  हिवाळी अधिवेशनाचा समारोप, पुढील अधिवेशन 27 फेब्रुवारी 2023 पासून मुंबईत, अधिवेशन या मुद्द्यांनी गाजलं...

आज नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा (Nagpur Hiwali Adhiveshan) समारोप झाला. पुढील अधिवेशन मुंबईत 27 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. अधिवेशनात नेमकं काय काय घडलं...

Maharashtra Winter Assembly Session nagpur

Winter Assembly Session Nagpur : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळं दोन वर्षांनंतर नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाचं आज अखेर सूप वाजलं. वादग्रस्त वक्तव्य, आदित्य ठाकरेंवरील आरोप-प्रत्यारोप, जयंत पाटलांचं निलंबन, अब्दुल सत्तारांवरील आरोप या आणि यासह अनेक मुद्द्यांवरुन अधिवेशन गाजलं. आज अधिवेशनाचं सूप वाजलं असून आता 27 फेब्रुवारी 2023 पासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत होणार आहे. 

अधिवेशनाचा पहिल्या आठवड्यात  यंदाही काही विशेष कामकाज झाले नाही. तर दुसऱ्या आठवड्यात मात्र उशीरापर्यंत दोन्ही सभागृहात कामकाज चालले. पहिल्या आठवड्यात दररोज विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर विविध विषयांसाठी आंदोलन केली. तर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीही विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर देत महाविकास आघाडीविरोधात घोषणा दिल्या. या हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतल्याचा सत्ताधाऱ्यांनी दावा केला, तर सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. 

अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात पहिल्याच दिवशी शिवसेनेचे कार्यालय कुणाचे यावरून वाद पेटला होता. आधी उद्धव ठाकरे सेनेचे कर्मचारी कार्यालयात होते. तेथे बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांचे फोटो होते. पण पहिल्याच दिवशी एकनाथ शिंदे सेनेने त्या कार्यालयावर ताबा मिळविला.  ठाकरे सेनेचे सर्व फोटो काढून तेथे बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे फोटो लावण्यात आले.  सभागृहाबाहेर 50 खोके, एकदम ओकेच्या घोषणा देत पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी गदारोळ केला. दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्रातील 7751 ग्रामपंचायतींचे निकाल लागले. यावरुन विविध पक्षांनी आपापले दावे केले. 

विरोधकांनी या दिवशी 4.5 एकरचे एनआयटीचे भूखंड 16 लोकांना नियमबाह्य पद्धतीने दिल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लाऊन धरली. या प्रकरणातील हवा काढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आदित्य ठाकरेंना अडचणीत आणत दिशा सालियन प्रकरण उकरून काढले. 

चौथ्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी टाळ वाजवत विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली. तर सत्ताधारी आमदारांनी शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रवक्त्या सुषमा अंधारेंच्या वक्तव्याचा जोरदार विरोध सत्ताधाऱ्यांनी केला. 

आदित्य ठाकरेंना अडचणीत आणण्यासाठी दिशा सालियन प्रकरण चर्चेत

 विरोधकांनी आदित्य ठाकरेंना अडचणीत आणण्यासाठी दिशा सालियन प्रकरण उकरून काढले. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्या दिमतीला स्वतः उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, मिलिंद नार्वेकर, वरूण सरदेसाई हे विशेष विमानाने नागपुरात रविवारी दाखल झाले. दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी सीमेवरील काही गावे केंद्रशासीत प्रदेश करण्याची मागणी केली. याच दिवशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अपशब्द बोलल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे अधिवेशन काळापुरते निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर सभात्याग करत विरोधकांनी पायऱ्यांवर येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. याच दिवशी वाशीम जिल्‍यातील गायरान जमिन घोटाळाप्रकरणात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन आंदोलन केले.  

अन् सत्तार बंगल्याऐवजी कृषी विभागाच्या विश्रामगृहावर

त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांचा विषय समोर आला. ते शासकीय बंगल्यावर न जाता कृषी विभागाच्या विश्रामगृहावर गेले होते. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी भाजपचे सर्व नेते, आमदार रेशीमबाग येथे अभ्यास वर्गासाठी गेले. भूखंड घ्या, कुणी श्रीखंड घ्या, असे भजन गात, टाळ वाजवून अब्दुल सत्तार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात आंदोलन केले. बॉम्ब फोडू म्हणणाले लवंगी फुसके फटाके निघाले, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी संजय राऊत यांना लगावला. बॉम्ब आमच्याकडे आहेत, ते यापुढे आम्ही फोडणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले होते. नियम 110 अन्वये कर्नाटक सीमा प्रश्‍नी सीमावर्ती भागातील मराठी लोकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा ठराव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. तो एकमताने मंजूर झाला. याच दिवशी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना स्थगिती देणाऱ्या अर्जाला न्यायालयाने नामंजूर केला आणि त्यांच्या कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव 

बुधवारी उदय सामंत यांच्या बोगस डिग्रीचे प्रकरण, संजय राठोड यांचे गायरान जमीन प्रकरण, शंभुराज देसाई यांचे महाबळेश्‍वर येथील अवैध बांधकाम प्रकरण, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी पोलिसांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. याच दिवशी अण्णा हजारे यांनी सुचविलेला लोकायुक्त ठराव मंजूर झाला. याच दिवशी अजित पवार, छगन भुजबळ शासकीय विमानाने मुंबईला गेले. तेथे त्यांनी अनिल देशमुख यांचे स्वागत केले. तिथून फक्त अजित पवार परत आले, तर भुजबळ अखेरच्या दिवसापर्यंत अधिवेशनाला आलेच नाहीत. काल गुरूवारी एकनाथ शिंदे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यालय स्मृतीस्थळाला भेट दिली. यावर संजय राऊतांनी टिका केली की, ते काही दिवसांत खाकी पॅन्ट घालून दिसतील. तर शिवसेनेच्या कार्यालयावर त्यांनी ताबा केला आता ते संघ मुख्यालयाच्या कार्यालयावरदेखील ताबा करू शकतात. त्यामुळे मोहन भागवतांनी सांभाळून रहावे. आरएसएसच्या कार्यालयात त्यांनी शोध घ्यावा, तेथे त्यांना टाचण्या लावलेले लिंबू सापडतील. काल उशिरा रात्री 47 आमदारांच्या सहीचे राहुल नार्वेकरांवर अविश्‍वास प्रस्ताव देण्यासंदर्भातील पत्र विधीमंडळ सचिवांना देण्यात आले. पण त्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची सही नव्हती आणि याबाबत मला काहीही माहिती नाही, असे त्यांनी रात्री उशिरा माध्यमांना सांगितले.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे आज, शुक्रवारीही विरोधकांनी राज्यापाल हटवा, महाराष्ट्र वाचवाच्या घोषणा दिल्या. तसेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रतिकात्मक बुजगावणे लावून घोषणा देण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्राचे एकच म्हणणे द्या हाकलून हे बुजगावणे.. राज्यपाल झाले भाज्यपाल, राज्यपाल हटवा, महाराष्ट्र वाचवा, चोर है चोर है राज्यपाल चोर है च्या घोषणाबाजी करत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आज अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विविध घोषणा देऊन विधान भवन परिसर दणाणून सोडला. अधिवेशनाचा कालावधी पुरेसा नसून तीन आठवड्यांचे अधिवेशन अपेक्षित असल्याची मागणी विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांची बोलून दाखविली.

आज सर्वाधिक लक्षवेधी अन् 293 नुसारही जास्त चर्चा

आज शुक्रवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी गेल्या नऊ दिवसांच्या तुलनेत आज सर्वाधिक लक्षवेधी लागल्या. याशिवाय नियम 293 अन्वये जास्त चर्चा झाली. विरोधकांची अंतिम आठवड्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी विधान सभेत तर उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या उत्तरात विरोधांनी लावलेल्या सर्व आरोपांवर सरकारकडून उत्तर दिलं. विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं.