महाराष्ट्र आर्थिक संकटात, बेरोजगारी दर वाढला

कोरोना काळात महाराष्ट्र राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. राज्यातील बेरोजगारी दर 20.9% झाला आहे. राज्यातील आर्थिक परिस्थिती नेमकी काय आहे? याबाबत अर्थखात्याने नुकताच मुख्यमंत्री आणि महत्वाच्या मंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले.

मुंबई : कोरोना काळात महाराष्ट्र राज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.  इतकंच नाहीतर राज्यातील बेरोजगारी दर 20.9% झाला आहे. पुनःश्च हरिओम नंतर राज्यातील बेरोजगारी दर जुलै महिन्यात 3.9% पर्यंत घसरला आहे. राज्य सरकारने अनलॉक करण्याचा निर्णय घेऊनही स्थानिक पातळीवर काही ठिकाणी प्रशासनाने लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुन्हा ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस बेरोजगारी दर 6.9% पर्यंत पुन्हा वाढला आहे.

राज्यातील आर्थिक परिस्थिती नेमकी काय आहे? याबाबत अर्थखात्याने नुकताच मुख्यमंत्री, आणि राज्यातील महत्वाच्या मंत्र्यांसमोर सादरीकरण केले. यामध्ये राज्यातील अर्थव्यवस्था, महसुलातील नुकसानापासून अनेक बाबींवर चर्चा झाली. यात राज्याचा जीएसटी परतावा कमी आल्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक संकटात भर पडली असल्याचे देखील म्हटले आहे.

अर्थखात्याने केलेल्या या सादरीकरणामध्ये सगळ्यात मोठी चिंता ही बेरोजगारी दर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  यातून माहिती मिळाली आहे की, मनरेगाअंतर्गत काम कमी झाली आहेत आणि खरीपाचा हंगाम संपल्याचा देखील परिणाम झाल्याचं यात म्हणण्यात आले आहे.

कोरोना काळात लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात बेरोजगारी दर 5.8 टक्क्यांवरून थेट 20.9 टक्क्यांपर्यंत गेला. त्यानंतर मे मध्ये हा दर सुधारुन 15.5% पर्यंत गेला.   राज्यात पुनःश्च हरिअओम सुरू झाल्यानंतर  जूनमध्ये हा दर 9.2% तर जुलैमध्ये 3.9 % पर्यंत गेला. पण तरीही काही ठिकाणी लॉकडाऊन गेल्यामुळे ऑगस्टमध्ये हा दर 6.2% पर्यंत वाढला.

त्यामुळे एकूणच अनलॉक आणि लॉकडाऊनच्या भूमिकेबाबत सातत्य न ठेवल्याने हे चित्र झाले आहे.  त्यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेपुढे बेरोजगारीचे मोठे संकट उभे आहे.

अर्थखात्याच्या सादरीकरणामधील इतर मुद्दे

राज्याचे जीएसटी परतावा कमी आल्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक संकटात भर पडली

बेरोजगारी आणि नोकऱ्या जाणे ही मोठी समस्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेपुढे आहे

उद्योग आणि सेवा क्षेत्र अजूनही अडचणीत आहे त्यांना या संकटातून बाहेर यायला वेळ लागेल

पण कृषी क्षेत्राला फार फटका बसलेला दिसत नाही

ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमधील सण उत्सवांमुळे अर्थव्यवस्था चालना मिळू शकते असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला