उच्च स्तरीय समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या अभिप्रायावर त्यांची स्वाक्षरी का नाही?, हायकोर्टाचा सवाल
ST Strike: एसटी विलिनीकरणाचा निर्णय धोरणात्मक असल्याने त्यासाठी वेळ लागेल अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
मुंबई : वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारीही ठोस तोडगा निघालेला नाही. या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालासह त्यावरील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अभिप्राय सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टापुढे सादर करण्यात आला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायावर त्यांची स्वाक्षरी नसल्यानं हा त्यांच्याच अभिप्राय आहे हे मानायचं कसं? असा सवाल उपस्थित करत त्याबाबत पुरावा न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच हा गोपनीय अहवाल इतर प्रतिवाद्यांसह सार्वजनिक करायचा का?, यावरही खुलासा करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
दरम्यान उच्च स्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल हायकोर्टापुढे सादर करताना यातील केवळ एक मुद्दा सोडला तर कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. तसेच सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप 55 हजार कर्मचारी संपावर आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विसेकळीतच आहे. एसटी कर्मचा-यांच्या सरकारी कर्मचा-यांमध्ये विलिनीकरणाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे आणि त्यासाठी वेळ लागेल असंही सरकारी वकील एस. नायडू पुढे म्हणाले. मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून संप पुकारलेला आहे. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीनं सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाच्या कर्मचा-यांचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
