Shiv Sena vs Shinde Court Room Live : अपात्र असताना पक्षावर दावा कसा काय? सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद, वाचा कोर्टातील घडामोडी

Shiv Sena vs Eknath Shinde Suprem Court room Live

Shiv Sena vs Shinde Court Room Live

Maharashtra Political Crisis Supreme Court: न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची या मुद्यावर सुनावणी घेण्यावरील स्थगिती हटवावी यासाठी शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाने धाव घेतली आहे. तर, सुप्रीम कोर्टात निकाल दिल्याशिवाय,  निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करू नये अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षातील सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू आहे. 

घटनापीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील अॅड. कौल यांनी शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुनावणी घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली नसल्याचे सांगितले. तर, शिवसेनेचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्याचे अधिकार द्यावे अशी मागणी केली. 

कौल यांनी सांगितले की, याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्यास रोखले नसून मोठा निर्णय घेऊ नयेस असे म्हटले असल्याचे सांगितले. 

अॅड. सिब्बल यांनी सांगितले की, 20 जूनपासून या घडामोडी सुरू झाल्यात. पक्षाच्या सर्व आमदारांची 21 जून रोजी बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला अनेक आमदार अनुपस्थित होते. हे अनुपस्थित आमदार गुवाहाटीत आहेत. या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यास त्याबाबत कारवाई होईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर अनुपस्थित आमदारांनी तुम्ही पक्षाचे नेते नाहीत, असा दावा केला. 29 जून रोजी आम्ही अपात्रतेच्या कारवाईसाठी अर्ज दाखल केला. त्याविरोधात त्यांनी कोर्टात त्याविरोधात धाव घेतल्याचे सिब्बल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत पक्षावर दावा केला. 

सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर कोर्टाने शिंदे हे पक्षाचे आमदार, पक्षाचे सदस्य होते का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर हाच मूळ मुद्दा असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. जर, शिंदे  पक्षाचे सदस्य असतील तर निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी केली. 

ज्यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे, त्यांच्या अधिकाराला आव्हान दिले असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. यावर कोर्टाने घटनात्मक संस्थेला सुनावणी घेण्यापासून रोखू शकत नाही, असे म्हटले. तुमचा मुद्दा समजला असल्याचेही कोर्टाने सिब्बल यांना म्हटले. सिब्बल यांनी कोर्टासमोर अपात्रतेची कारवाई सुरू असलेल्या, पक्षाचे सदस्यत्व सोडून दिल्याची कृती केलेल्या सदस्याने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. राज्यघटनेतील 10 व्या सूचीनुसार, अशा गटाला मूळ राजकीय पक्ष म्हटले जात नसल्याकडे ही सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. 

त्यानंतर खंडपीठाने, राज्यघटनेतील 10 व्या सूचीनुसार गटाला मंजुरी दिली जात नसल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्षांना आणि निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याच्या अधिकार क्षेत्राबाबत ठरवावं लागणार असल्याचे म्हटले. 

त्यानंतर सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील 10 वी सूचीतील तरतुदी कोर्टासमोर वाचून दाखवल्यात. त्यावर कोर्टाने राज्यघटनेत राजकीय पक्षाची व्याख्या निश्चित नसल्याचे म्हटले. त्यावर सिब्बल यांनी उदाहरण देताना म्हटले की, मी एका पक्षाच नेता आहे आणि राज्यपालांकडे जाऊन सरकार स्थापनेचा दावा करत असेल, बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी दर्शवत असेल तर ती कृती दहाव्या सूचीतील 2(1) नुसार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. 

खंडपीठाने पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई झाल्यास आणि पक्षातून निलंबित केल्यास त्याचा काय परिणाम होईल, असा प्रश्न केला. त्यावर सिब्बल यांनी निलंबनाची कारवाई ही ऐच्छिक कृती नसल्याचे सांगितले. अपात्रतेची कारवाई ही निवडणूक चिन्हाबाबतच्या निकालावर कसा परिणाम होईल असा मुद्दा खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी म्हटले की, अशा पद्धतीने कोणतेही सरकार उलथवले जाऊ शकते. त्यांच्या गटाचा विधानसभा अध्यक्ष आहे तो अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही.