Maharashtra Politics MLA Disqualification : सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले विधानसभा अध्यक्षांना...
Maharashtra Politics MLA Disqualification : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईस होत असलेल्या दिरंगाईवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. अपात्रतेच्या कारवाईवर नेमकी काय कारवाई विधानसभा अध्यक्षांनी केली हे सुप्रीम कोर्टात सांगावे लागणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून दिरंगाई का होत आहे, यासाठी देण्यात येणाऱ्या कारणांवर विश्वास ठेवावा अशी कारणेही देता येणार नसल्याचे शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी म्हटले.
सु्प्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. देसाई यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने आज दोन्ही बाजू ऐकल्या. वाजवी वेळेची मर्यादा दिली नसली तरी चार महिन्यांचा कालावधी झाला तरी निर्णय झाला नसल्याकडे सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधत नाराजी व्यक्त केली. अपात्रतेच्या कारवाईत विधानसभा अध्यक्ष हे लवाद, ट्रिब्युनल म्हणून काम करतात. सुप्रीम कोर्टाने सत्तासंघर्षाबाबत निकाल दिल्यानंतर आमच्याकडून अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. त्या अनुषंगाने तीन वेळेस स्मरणपत्र पाठवल्यानंतर अपात्रता सुनावणी कारवाई करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. आता, 18 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार हे जाहीर झाल्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली असल्याचे अनिल देसाई यांनी म्हटले.
फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
शिवसेना ठाकरे गटाच्यावतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, "हा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. 2022 मध्ये या प्रकरणी 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. पण काहीच घडलं नाही. या तारखेपर्यंत नोटीस इशू झालेली नाही. तुम्ही म्हणाला होतात योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. तुमच्या निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला. 15, 23 मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद दिला नाही. 18 सप्टेंबरला जेव्हा कोर्टाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. 2022 च्या प्रकरणात म्हणतात की आता आम्हाला कागदपत्रं मिळाले नाही. जुलै 2022 मध्ये उत्तर द्यायचं होतं. यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिलं आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत असल्याचा मुद्दा समोर केला. आता प्रत्येक आमदाराची सुनावणी वेगवेगळी करायची असल्याचेही त्यांनी म्हटले असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.
इतर संबंधित बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
