Maharashtra Politics : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्त्या 21 मार्चपर्यंत नको, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

Governor Nominated MLC : महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता आणखी लांबणीवर पडली आहे

SUPREME COURT ( Image Source :Getty Images )

Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता आणखी लांबणीवर पडली आहे. 24 फेब्रुवारी म्हणजे आज याचिकेवर सुनावणी होणार होती, पण कोर्टानं पुढील तारीख दिली आहे. आता पुढची सुनावणी 21 मार्च रोजी होमार आहे. तोपर्यंत कोर्टाचा स्थगिती आदेशही लागू राहणार आहे. त्यामुळे 21 मार्चपर्यंत राज्यपालांना 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत. 

जून 2020 पासून महाराष्ट्रामध्ये राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न राजकीय दृष्ट्या गाजत आहे. यावरुन राजकीय वातावरणही तापले आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता बदलली, पण हे प्रकरण अद्यापही सुरुच आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याबाबत निर्णय घेत नव्हते, त्यामुळे कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर आता सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली... हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला आहे. विधान परिषदेमध्ये सध्या शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे या सभापती आहेत. सभापती बदलण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ अद्यापही भाजपकडे नाही. ते देखील या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर अवलंबून असेल. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न आता आणखी पेडिंग पडणार आहे. 21 मार्चपर्यंत राज्यपालांना 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत.  

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातली केस आणखी लांबणीवर

24 फेब्रुवारी म्हणजे आज याचिकेवर सुनावणी होणार होती

पण आता पुढची सुनावणीची तारीख 21 मार्च

तोपर्यंत कोर्टाचा स्थगिती आदेशही लागू राहणार, 21 मार्चपर्यंत नियुक्त्या करता येणार नाहीत

— Prashant Kadam (@_prashantkadam) February 24, 2023

महाविकास आघाडीची यादी मागे 
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.