Maharashtra Politics Prakash Ambedkar: ...अन् सर्वोच्च न्यायालयानं सुवर्णसंधी गमावली; निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेचं प्रकरण गेल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics Prakash Ambedkar: निवडणूक चिन्ह कायद्यातील तरतुदींची संविधानिक योग्यता तपासण्याची संधी सुप्रीम कोर्टाने गमावली असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले.

Maharashtra Politics Prakash Ambedkar: ...अन् सर्वोच्च न्यायालयानं सुवर्णसंधी गमावली; निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेचं प्रकरण गेल्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics Prakash Ambedkar: शिवसेनेवर शिंदे गटाने केलेल्या दाव्याची सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला (Election Commission) हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर निकालावर अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिवसेना-शिंदे गटाच्या (Shivsena vs Shinde Group) सुनावणीमुळे सर्वोच्च न्यायलयाने समोर आलेली एक चांगली संधी गमावली असल्याची प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी व्यक्त केली आहे. 'निवडणूक चिन्ह कायद्यातील' कलम 15 संविधानाच्यादृष्टीने योग्य आहे की नाही हे तपासता आले असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही संधी गमावली असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. 

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबतची सुनावणी करण्यास मंजुरी दिली. शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आमचाच असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगात धाव घेतली. तर, दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता आणि इतर मुद्यांवर सु्नावणी पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक आयोगास सुनावणी घेण्यास मुभा देण्यात आली. या सुनावणीत शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी बाजू मांडताना निवडणूक आयोग घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र संस्था असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. 

यावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, शिवसेनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वानाच बंधनकारक आहे. परंतु या निर्णयाचा आदर राखला जाईल का या बाबत शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले. संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती. त्यांच्यावर शिंतोडे उडवले जाणार नाही याची दक्षता घेतली होती. परंतु निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच अधिकाराखाली 'निवडणूक चिन्ह कायदा' (Election Symbol Order,1968) तयार केला. त्यामध्ये Section 15 प्रमाणे एखाद्या पक्षात जर निवडणूक चिन्हावरून विवाद असेल तर आम्हाला हस्तक्षेप करता येतो,  अशी तरतूद केली. 

हे Election Symbol Order मधील section 15 संविधानिक आहे की नाही याची तपासणी करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला यानिमित्ताने आली होती. परंतु दुर्दैवाने ही बाब तपासली गेली नाही. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या प्रकरणात निर्णय घेण्याची सूचना करण्यात आली. संविधानाने आणि संसदेने निवडणूक आयोगाची तटस्थता जपली होती. दुर्देवाने या निर्णयामुळे ती धोक्यात आली असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. यापुढे पक्षातील वादावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार, हा संदेश या निर्णयातून गेला आहे तो चुकीचा आहे असे आपण मानत असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला Frankenstein (व्यवस्थेसाठी धोका निर्माण करू शकणारी) करायला निघालो आहोत का अशी शक्यता निर्माण होत असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे अशी विनंतीही आंबेडकर यांनी केली.