ठाकरेंना मोठा धक्का;निवडणूक आयोग पक्षचिन्हाचा निर्णय घेणार; आयोगाच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
Maharashtra Politics Supreme Court: निवडणूक आयोगाची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून त्यांच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही.
नवी दिल्ली : शिवसेना कुणाची, पक्षचिन्ह कुणाला मिळणार याबाबत आता केंद्रीय निवडणूक आयोग निर्णय घेणार असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रीन सिग्नल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे हा ठाकरे गटाला मोठा धक्का असल्याचं सांगितलं जातंत तर शिंदे गटाला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिवसेनेची लढाई आता निवडणूक आयोगाच्या दारात
शिवसेना कुणाची आणि पक्षचिन्हावर कुणाचा अधिकार याचा निर्णय आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला घेता येणार आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. त्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
या आधी ठाकरे गटाला आपली कागदपत्रं जमा करण्याचे निर्देश हे निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यावर ठाकरे गटाकडून दोन वेळा मुदतवाढीची मागणी केली होती. ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रीन सिग्नलनंतर शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेणार आहे. त्यानंतर आता ठाकरे गटाच्या वतीनं कागदपत्रं जमा करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मागण्यात येणार का हे पाहावं लागेल.
शिवसेना कुणाची याचा निर्णय येत्या महिना किंवा दीड महिन्यात लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी हा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील शिंदे गटाचा युक्तीवाद
ठाकरे गटाकडून फक्त सभागृहातील फुटीवर विचार केला जातोय, पण पक्षातही फुट पडली आहे, त्यामुळे पक्ष फुटीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना नाही असा युक्तीवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कुणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने द्यावा असा युक्तीवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. तर निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, निवडणूक आयोगाचे काम हे विधानसभा अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळं आहे असा युक्तीवाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील अॅड. दातार यांनी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
