Maharashtra Political Crisis : सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीत नेमकं काय झालं? आजच्या घडामोडींचा अर्थ काय?

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आता 8 ऑगस्ट, सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

Supreme Court

Thackeray vs Shinde Case : सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाबाबत आज महत्वाचा दिवस होता. काल आणि आज सलग दोन दिवस सुनावणी पार पडली. त्यानंतर कोर्टानं आज काही आदेश देत सुनावणी आता सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. पाहुयात सुप्रीम कोर्टातल्या आजच्या घडामोडींचे काय अर्थ आहेत. 
 
शिवसेनेच्या वादाबाबत निवडणूक आयोग आपली कार्यवाही तर सुरु ठेवू शकेल, पण चिन्हाबाबत कुठला महत्वाचा निर्णय त्यांनी तूर्तास घेऊ नये. सुप्रीम कोर्टानं आज झालेल्या सुनावणीत काही महत्वपूर्ण आदेश दिलेत. हे सगळं प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे जाणार की नाही? याचा फैसलाही सोमवारी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टातली स्पष्टता येईपर्यंत निवडणूक आयोगानं काही निर्णय घेऊ नये, ही उद्धव ठाकरे गटाची मागणी होती. कोर्टानं आयोगाला थेट स्थगितीचा आदेश दिला नसला तरी अप्रत्यक्षपणे चिन्हाचा निर्णय घेण्यापासूनही रोखलं आहे. 

आजच्या युक्तीवादातले काही महत्वाचे मुद्दे 
सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी सुरु असतानाच निवडणूक आयोगातली लढाईही सुरु झाली होती. आपलाच गट अधिकृत शिवसेना असल्याचं सांगत शिंदे गट आयोगात पोहचला होता. त्यानंतर दोन्ही गटांना उत्तर देण्यासाठी आठ ऑगस्टपर्यंतची मुदत निवडणूक आयोगानं दिली आहे. निवडणूक आयोगातली ही लढाई एकप्रकारे चिन्हाची लढाई आहे. पण निवडणूक आयोगातून निर्णय घेऊन, सुप्रीम कोर्टातली लढाई प्रलंबित ठेवणं आणि तोपर्यंत सरकार चालवत राहणं, हाच शिंदे गटाचा गेम प्लॅन असल्याचा आरोप काल कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी केला होता. 
 
अपात्रतेसंदर्भात अधिकार आता अध्यक्षांना आहेत असा दावा शिंदे गटाकडून केला जातोय. कोर्टानं त्यात पडू नये असंही त्यांनी युक्तीवादात म्हटलं होतं. पण कोर्टानं त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. आजच्या आदेशात त्याबद्दलची कुठली स्पष्टता नाही. पण सोमवारी त्याबाबत कोर्टाची भूमिका काय हे कळू शकतं. अपात्रता, पक्षांतरबंदी, निवडणूक चिन्ह अशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवरची लढाई शिवसेनेच्या दोन गटांत सुरु आहे. यातल्या अपात्रतेचा अधिकार अध्यक्षांकडेच तर निवडणूक चिन्हाचा अधिकार आयोगाकडे असतो.. पण सगळ्यात महत्वाचं आहे घटनेची दहावी सूची, अर्थात पक्षांतरबंदीबद्दलचं जजमेंट..त्यावर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं? यावर महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाची दिशा अवलंबून असणार आहे.