शिवसेनेचे आमदार भाजपच्या संपर्कात, बंड करणार; राज्य गुप्तचर विभागाचा दोन महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांना अहवाल
एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरी प्रकरणी शरद पवार यांनी गृह खात्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र राज्य गुप्तचर विभागाने ही माहिती गृह खाते आणि मुख्यमंत्री कार्यालयात दोन महिन्यांपूर्वीच दिली होती.
Maharashtra Political Crisis : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडीचं सरकार धोक्यात आलं आहे. मात्र महाराष्ट्रातील दहा ते बारा आमदार बंडखोरीच्या तयारीत असल्याची माहिती राज्य गुप्तचर विभागाने अर्थात (SID)ने दोन महिन्यांपूर्वीच सरकारला दिली होती. गुप्तचर विभागाने या संदर्भात सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृह खात्याला दिली होती. मात्र गुप्तचर विभागाची सूचना मिळून देखील मुख्यमंत्री आणि गृह खात्याकडून दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती 'एबीपी माझा'ला मिळाली आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरी प्रकरणी शरद पवार यांनी गृह खात्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र राज्य गुप्तचर विभागाने ही माहिती गृह खाते आणि मुख्यमंत्री कार्यालयात दोन महिन्यांपूर्वीच दिली होती. SID ने सांगितले होते की, मुंबईसह, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील अनेक आमदार भारतीय जनता पक्षातील नेत्यांच्या संपर्कात आहे. मात्र यामध्ये एकनाथ शिंदेंविषयी कोणतीही माहिती नव्हती. गोपनीय माहिती एसआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी देऊन सुद्धा गृह खाते आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे SID च्या अधिकाऱ्यांच्या या रिपोर्टकडे लक्ष दिले नाही कारण 10 ते 12 आमदार गेले तरी त्याचा सरकारवर परिणाम पडणार नव्हता.
हनुमान चालीसा, भोंगा वाद, मोहित कंबोज, आंदोलन, आरोप-प्रत्यारोपाच्या राजकरणात सरकार व्यस्त राहिले. या दरम्यान विरोधी पक्षाने 10 ते 12 आमदारांचा आकडा वाढवला. 20 जून नंतर जेव्हा आमदार नॉट रिचेबल झाले तेव्हा सरकारने गुप्तचर विभागावर याचे खापर फोडले. वर्षा बंगल्यावर आयुक्तांना देखील बोलवण्यात आले. एवढच नाही तर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारांनी देखील गृहखात्यावर नाराजी व्यक्त केली.
राज्यातील संभाव्य घडामोडींवर लक्ष ठेवणे, राजकीय घडामोडी आणि हालचाली, गुन्हे तसेच समाजकंटक, दहशतवादी आणि माओवादी कारवायाबद्दल आगाऊ सूचना देणे हे एसआयडीचं काम आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य गुप्तचर विभागाची स्थापना केली. एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार राजकीय घडामोडींची माहिती अनेकदा सरकारला तोंडी दिली जाते.