पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांमध्ये सावळा गोंधळ, राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक PI ठरले अतिरिक्त

पोलीस निरीक्षकांच्या (Police Inspector) बदल्यांमधला अफलातून प्रकार सध्या समोर आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलीस निरीक्षक 'अतिरिक्त' ठरले आहेत. गृह विभागातील (Maharashtra Police) राजकीय हस्तक्षेपामुळे (transfer politics) या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पगारांवर देखील दिवाळीच्या तोंडावर गंडांतर येणार आहे.

नागपूर : पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्यांमधला अफलातून प्रकार सध्या समोर आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलीस निरीक्षक 'अतिरिक्त' ठरले आहेत. राजकीय विनंत्यांवरून झालेल्या भरमसाट बदल्यांचे हे विपरीत परिणाम असल्याची चर्चा दबक्या स्वरात पोलीस दलात सुरु आहे. राज्यात अनेक डझन पोलीस निरीक्षक अतिरिक्त ठरल्याने ते "ना घर के ना घाट के" अशा अवस्थेत अडकले आहेत. आता हा गुंता पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सोडवावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

रिक्त जागा आहे की नाही याची खातरजमाच नाही नुकतंच झालेल्या पोलीस निरीक्षकांच्या मेगा बदल्यातून गृह खात्याचा नियोजनशून्य कारभार समोर आला आहे. कारण पोलीस निरीक्षकांच्या मेगा बदल्यांनंतर कधी ना घडलेले असे विपरीत परिणाम पोलीस दलात आता समोर येऊ लागले आहे. ज्या पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्या त्यापैकी अनेक अधिकारी बदली झालेल्या ठिकाणी रुजूच होऊ शकत नाहीये. कारण त्या ठिकाणी ते "अतिरिक्त" ठरले आहेत.  त्याचे झाले असे की काही अधिकाऱ्यांची बदली करताना पोलीस महासंचालक कार्यालयाने बदली करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यासाठी बदली केलेल्या ठिकाणी रिक्त जागा आहे की नाही याची खातरजमा केली नाही आणि थेट बदलीचे आदेश काढले.

अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रकार आपल्या बदलीचे आदेश घेऊन जेव्हा हे अधिकारी बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी गेले. तेव्हा या ठिकाणी तुमच्या पदासाठीची जागाच रिक्त नाही असे त्यांना कळवण्यात आले आणि त्यांना रुजू करून घेण्यात नकार देण्यात आले. आता हे अधिकारी "न घर के ना घाट के" अशा अवस्थेत न आधीच्या पदावर आहेत न बदली झाल्या ठिकाणी त्यांना पद मिळत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ही समस्या एखाद्या जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही तर विदर्भात नागपूर ग्रामीण, अमरावती ग्रामीण, वर्धा, चंद्रपूर जिल्ह्यात असे प्रकार घडले आहे. तिकडे मराठवाड्यात औरंगाबाद ग्रामीण आणि जालन्यात अनेक अधिकारी अतिरिक्त ठरल्याने अडचणीत सापडले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ही समस्या सर्वाधिक आहे. कोल्हापुर परिक्षेत्रातील कोल्हापूर, पुणे ग्रामीण आणि सोलापूर ग्रामीण मिळून 2 डझन अधिकारी अतिरिक्त ठरल्याची माहिती आहे.

कुठेच नेमणूक नाही अशा मोठ्या संख्येतील या अधिकाऱ्यांचे नेमके काय करावे हाच प्रश्न पोलीस विभागात चर्चिला जात आहे. जोपर्यंत हे अधिकारी कुठल्या तरी आस्थापनेत रुजू केले जाणार नाही, तोवर त्यांना पगार मिळणार नाही. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर हे पोलीस अधिकारी वेगळ्याच अडचणीत सापडले आहे.

असं का घडलं? समजून घेणं आवश्यक पोलीस विभागात दोन प्रकारे बदल्या झाल्या. पहिला प्रकार प्रशासकीय बदल्यांचा होता. म्हणजे एखाद्या अधिकाऱ्याला तो असलेल्या पदावर तीन वर्ष पूर्ण होत असले किंवा त्या जिल्ह्यात सहा वर्ष पूर्ण होत असले किंवा त्याचे संबंधित आयजी परिक्षेत्रात दहा वर्ष होत असेल तर तो अधिकारी प्रशासकीय बदलीस पात्र ठरतो. अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सुरळीत पार पडल्या. मात्र, बदल्यांचा दुसरा प्रकार म्हणजे विनंतीवरून होणाऱ्या बदल्या वादात सापडल्या आहेत.

सत्तांतरानंतर विनंती बदल्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले या वर्षी राज्यात सत्तांतरानंतर विनंतीवरून होणाऱ्या बदल्यांचे प्रमाण कमालीचे वाढले. अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी विविध लोकप्रतिनिधींचे शिफारस पत्र घेऊन बदल्यांचे प्रयत्न केले. त्यामुळे महासंचालक कार्यालयावर दबाव वाढला आणि कुठे जागा रिक्त आहेत याची खातरजमा न होताच विनंतीवरून झालेल्या बदल्या पार पडल्या. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात / आस्थापनेत पोलीस निरीक्षक अतिरिक्त ठरले. प्रामुख्याने प्रत्येक पोलीस निरीक्षकाला एक तर महानगरात किंवा महानगराच्या जवळचे ठिकाण हवे असल्याने अनेकांनी विनंती बदल्यांमध्ये नागपूर ग्रामीण, औरंगाबाद ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अमरावती ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण अशा महानगराच्या जवळच्या आस्थापनांना पसंती दिली. परिणामी इथे आवश्यकतेपेक्षा जास्त बदल्या होऊन अधिकारी अतिरिक्त ठरल्याची नामुष्की पोलीस दलावर ओढविली.

राजकीय हस्तक्षेप जास्तच झाल्याची चर्चा राजकीय दबावात पोलीस विभागात बदल्या नको हे भाषणात नेहमीच म्हटले जाते. मात्र, त्याचे पालन प्रत्यक्षात केले जात नाही. माझ्या तालुक्यात अमुकच अधिकारी हवा, माझ्या मतदारसंघात तोच अधिकारी हवा याचा राजकीय हट्ट धरला जातो. त्यासाठी इतर प्रकार केले जातात आणि पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये कोणत्याही विभागापेक्षा जास्त राजकीय हस्तपक्षेप होतो हे नाकारून चालणार नाही. यंदा सत्तांतरामुळे तर राजकीय हस्तक्षेप जास्तच झाल्याची चर्चा पोलीस दलात आहे.आणि त्याचेच विपरीत परिणाम आता पोलीस अधिकारी अतिरिक्त ठरल्याने समोर आले आहे. आता पोलीस महासंचालक कार्यालय हा गुंता कसं सोडवतो याकडे पोलीस अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.