गृहमंत्रालयाचा अजब जीआर; पोलिसांना आपल्या मुलाला भरती करायचं असेल तर 35 व्या वर्षी जन्म द्यावा लागेल का?

फक्त निवृत्त झालेल्या पोलिसांच्या मुलानांच भरतीमध्ये पाच टक्के आरक्षणाची अट 2016 सालच्या जीआरमध्ये टाकण्यात आली. त्यामुळे पोलीस पालक निवृत्त होईपर्यंत त्यांचा पाल्य हा वयाची तिशी ओलांडतो.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : पोलीस कर्मचाऱ्यांना आपल्या मुलाला पोलीस खात्यात भरती करायचं असेल तर वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी मुलाला जन्म द्यावा लागेल का? हा प्रश्न विचारण्यामागे कारण असं आहे की पोलीस भरतीमध्ये आता केवळ निवृत्त झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पाच टक्के आरक्षण मिळणार आहे. 2016 साली तसा जीआर काढण्यात आलाय .या जीआरमुळे अनेक पोलिसांचे मुलं एज बार होत असल्याने त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.. 

तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी 2014 साली पोलीसांच्या मुलांना पोलीस भरती मध्ये 5 टक्के जागा राखीव केल्या. त्यात 2016 ला गत सरकारने बदल करुन या आरक्षणाचा लाभ केवळ निवृत्त झालेल्या पोलिसांच्या मुलांना मिळेल असा नवा जीआर काढल्याने . त्यामुळे या आरक्षणाच्या फायद्यापासून बहुतांशी मुलं वंचित राहिली. पोलीस पाल्य आकाश पाटील सांगतो की त्याचं वय आज 27 वर्ष आहे. वडील 2025 ला निवृत्त होतील तेव्हा तो 32 वर्षांचा असेल आणि तो या निकषातून बाद होईल. त्याने अनेकवेळा गृहमंत्र्यांची भेट घेतली. तीन गृहमंत्री बदलले. प्रत्येकाने मान्य केलं की हा निकष चुकीचा आहे. मात्र आश्वासन सोडून हाती काही आलं नाही. ही केवळ एकट्या आकाश पाटील यांची व्यथा नाही तर महाराष्ट्रातील बहुतांश पोलिसांच्या पाल्यांची व्यथा आहे. या व्यथेला कारणीभूत आहे 2016 साली काढलेला जीआर.

एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा मुलगा सचिन काळे म्हणतो की, ज्यां पोलिसांना आपला मुलगाही पोलीस खात्यात यावा असं वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या वयाच्या पस्तिसाव्या वर्षी मुलाला जन्म द्यायचा का? म्हणजे 58 व्या वर्षी रिटायर झाल्यानंतर मुलाला पोलीस भरतीत उभा राहण्याची संधी मिळेल. कारण पोलीस भरतीमध्ये उभा राहण्याचं वय पाहता बहुतांश पोलिसांची मुलं एजबार झालेली आहेत. महाराष्ट्रात जवळपास 4 लाख पोलीस कर्मचारी आहेत. गत पोलीस भरतीमध्ये 110 मुलं या आरक्षणाने पोलीस झाली खरी, मात्र त्यात स्पर्धा मात्र नव्हती. निकषात बसणाऱ्या पोलिसांच्या मुलांपेक्षा निकषात न बसणाऱ्या मुलांची संख्या अधिक होती.

निवृत्त पोलीस अधिकारी खुशालचंद बाहेती थेट म्हणतात की, या सरकारला पोलिसांच्या मुलांना आरक्षण द्यायचंच नाही. ते हळूहळू बंद करायचं आणि तो बंद करण्याचा मार्ग म्हणजे हा जीआर आहे. हा जीआर पोलिसांच्या पाल्यावर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे पोलिसात मुलं भरती होतील खरी मात्र त्यामध्ये स्पर्धा असणार नाही.

पोलिसांच्या मुलांनी या प्रकरणात अनेकवेळा मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले पण त्यांना आश्वासनाच्या पलिकडे काहीही मिळाले नाही. निदान आता तरी सरकार विचार करेल ही अपेक्षा आहे. तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी पोलिस भरतीतील भ्रष्टाचार दूर करून सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलाचं पोलीस होण्याचे स्वप्न पूर्ण केलं. त्याच वेळेस पोलिसांच्या मुलांना पोलीस भरतीमध्ये पाच टक्के जागा राखीव केल्या. मात्र गत सरकारने या जीआर मध्ये बदल केला आणि निवृत्त झालेल्या पोलिसांच्या पाल्यांना याचा लाभ मिळेल अशी अट घातली. आता आर आर पाटलांच्या विचारांना मानणांर सरकार राज्यात आहे. निदान आता तरी ते याचा विचार करतील ही अपेक्षा.

महत्वाच्या बातम्या :