OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारकडून दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

OBC Reservation : केंद्र सरकारने ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य सरकारने 31 जुलैला सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.

Supreme Court (File Photo)

OBC Reservation : केंद्र सरकारनं ओबीसींच्या सामाजिक आणि आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी राज्य सरकारनं 31 जुलैला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीसाठी ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ दिल्लीला रवाना झाले आहेत. सुत्रांच्या माहितीनुसार, काल (सोमवारी) दिवसभरात छगन भुजबळ यांनी काही वरिष्ठ नेत्यांच्या देखील भेटीगाठी घेतल्या. मागील सुनावणीत केंद्र सरकारला इम्पिरीकल डेटा संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकार काय भूमिका मांडणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

इंपिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्यानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे गदा आली आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इंपीरिकल डाटा 2011 ते 2014 या काळात जमा केला. दरम्यान, 11 मे 2010 रोजी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं के. कृष्णमूर्ती निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची 243 डी (6) व 243 टी (6) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण आणि नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र, हे देताना त्रिसूत्रीची अट घातली. रिट पीटिशन नंबर 980/2019चा 4 मार्च 2021 रोजी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचा उल्लेख केला होता.

ओबीसींचा हा डेटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि ग्रामविकासचे तत्कालीन प्रधान सचिव यांनी 2019 मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर अनेकदा पत्र व्यवहार केला होता. मात्र, केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय आणि ग्रामविकास मंत्रालय यांनी डाटा न देता टोलवाटोलवी केली. डेटा उपलब्ध न झाल्यानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला असून, त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषीत केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार आणि कार्यकक्षाही निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती (contemporaneous rigorous empirical data) हा शब्द प्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती 'SECC 2011' च्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र सरकारनं ही माहिती राज्याला दिल्यास या माहितीच्या आधारे विश्लेषण करून राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्राने राज्य सरकारला इंपीरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

जातीनिहाय जनगणनेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ; पंतप्रधान मोदींचं आश्वासन

जातिनिहाय जनगणनेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला आज दिलं. जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी बिहारमधील दहा पक्षांच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलं. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी गेलेल्या या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर जातिनिहाय जनगणनेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं आहे. 

केवळ बिहारच नाही तर संपूर्ण देशभरात जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा गाजतोय. विशेषतः ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर जातिनिहाय जनगणनेचं काय होणार? आणि केंद्रानं ती लवकर करावी, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांकडून, विविध राज्यांकडून होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बिहारचं एक शिष्टमंडळानं आज पंतप्रधानांची भेट घेतली.