Nashik News : तोपर्यंत सिडकोचे कार्यालय नाशिकमध्येच असायला हवं.. निर्णयाला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विरोध
Nashik News : जोपर्यंत रहिवाशांना हक्काची घरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हे कार्यालय नाशिकमध्येच असायला हवे, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने केली आहे.
Nashik News : नाशिकमधील (Nashik) सिडकोचे (Cidco) कार्यालय त्वरीत बंद करुन सिडकोतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची इतरत्र रिक्त पदांनुसार पदस्थापना तातडीने करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. या आदेशाला आता नाशिक येथून ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने (Shivsena) विरोध केला आहे. जोपर्यंत रहिवाशांना हक्काची घरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हे कार्यालय नाशिकमध्येच असायला हवे, अशी मागणी ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर (Sudhakar Badgujar) यांनी केली आहे.
नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय (CIDCO Office) शासनानेच बंद करण्याचे आदेश दिले असल्याने हे कार्यालय आता कायमस्वरुपी बंद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान सिडको कार्यालय बंद झाल्यास ना हरकत दाखला, मिळकत हस्तांतरण, यासारखी महत्वाची आणि लहान-मोठी कामे करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना औरंगाबाद येथे फेऱ्या माराव्या लागतील? हा प्रश्न समोर येत आहे. तसेच शासनाच्या आदेशानुसार सिडको प्रशासन आपले सगळे अधिकार महानगरपालिकेडे हस्तांतरित करणार का? हा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने विरोध दर्शविला आहे.
ठाकरे गटाचे सुधाकर बडगुजर म्हणाले कि, नाशिकमध्ये 28 हजार सदनिका सिडकोने बांधलेल्या आहेत. जवळपास 1 लक्ष 35 हजार मतदार आहेत. सिडकोचा पुढील प्लॅन मंजूर आहे, मात्र रहिवाशांना एनओसी द्यावी लागते. एनओसी असल्याशिवाय बांधकाम मंजूर होत नाही, मग आता सिडकोने गाशा गुंडाळल्यानंतर या रहिवाशांचे काय? नाशिकहून औरंगाबाद येथे किरकोळ कामासाठी कोण जाणार असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लीज डिड रद्द करून मिळकत धारकांना मालकी हक्क देण्याची घोषणा केली होती, त्याच काय झालं? फडणवीस यांनी सांगितल्यानुसार फ्री होल्ड झाले पाहिजे, सातबाऱ्यावर रहिवाशांची नावे आली पाहिजे, मालकी हक्क रहिवाशांना मिळाला पाहिजे? त्यामुळे जोपर्यंत या रहिवाशांना हक्काची घरे मिळत नाहीत तोपर्यंत सिडकोचे कार्यालय इथे असले पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडत या निर्णयाला विरोध केला आहे.
औरंगाबाद येथे हलविणार कार्यालय?
नाशिकमध्ये सिडकोची स्थापना ही शहराचे नियोजन करुन ते विकसित करण्याच्या उद्देशाने 1970 साली करण्यात आली होती. नाशिक सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील सेवा सुविधा पूर्ण केल्यांनतर त्याचे हस्तांतरण नाशिक महानगरपालिकेकडे करण्यात आले असल्याने सिडको कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. घर हस्तांतरणाचे अधिकार सिडकोने स्वतःकडे ठेवलेले असल्याने उत्पन्नाचा मार्ग सुरू राहिल्याने आजतागायत हे कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरही येथील कार्यालय औरंगाबाद येथे हलविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक नागरिकांसह नागरिक संघर्ष समितीने कडाडून विरोध केल्याने त्यावेळी हा प्रयत्न मागे घेण्यात आला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
