महापालिकेतील स्थायी समितींच्या अधिकारांना कात्री?

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील इतर 26 महापालिकांना हा निर्णय लागू होणार आहे.

मुंबई : राज्यातील महापालिकांमध्ये 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रस्तावास (contract) स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक असते. मात्र, शासन वेळोवेळी अधिसूचित करेल अशा रकमेपेक्षा अधिक खर्च असणाऱ्या प्रस्तावालाच आता स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील इतर 26 महापालिकांना हा निर्णय लागू होणार आहे. त्यामुळे बीएमसी वगळता इतर महापालिकेच्या स्थायी समितींचे अधिकार कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. स्थावर मालमत्ता किंवा त्यासंदर्भातील संविदा (प्रस्ताव) वगळून पंचवीस ते पन्नास लाखाच्या मर्यादेत खर्च असणाऱ्या संविदा (प्रस्ताव) महापौरांनी पूर्व मान्यता दिल्याशिवाय आयुक्तांना करता येत नाहीत. महापौरांनी वर्षभरात मान्यता दिलेल्या संविदांची एकूण किंमत अडीच कोटींपेक्षा अधिक असत नाही. तसेच पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या संविदेस स्थायी समितीची पूर्व मान्यता आवश्यक असते. या प्रकारची तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 73 च्या खंड (क) मध्ये करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार अ ते ड या गटांतील प्रत्येक महापालिकेसाठी 25 लाख ही एकच वित्तीय मर्यादा 2011 मध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. बदललेल्या परिस्थितीत प्रत्येक महानगरपालिकेसाठी त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार स्वतंत्र मर्यादा असण्यासह वित्तीय मर्यादेत वाढ करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी वारंवार मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेसाठी स्वतंत्र कायदा असल्याने त्याला ही सुधारणा लागू असणार नाही.